बागलुङ/बागलुङको जैमिनी नगरपालिका–१ कुश्मीशेराका तिलक थापाले डेढ वर्षअघि भत्केको घर अझै बनाएका छैनन् । अविरल वर्षापछिको पहिरोले भत्केको घर जस्ताको तस्तै छ । नयाँ घर बनाउँदा सरकारले दिने अनुदानको मापदण्ड नपुग्ने हो कि ! भन्ने चिन्ता छ भने डेढ वर्षदेखि अर्कैको घरमा बास बस्दा खर्चले धानिनसक्नु भएको छ ।

कुश्मीशेराकै हिरालाल पाध्याको घर पहिरोले पुरिएकाले नाम निसाना छैन् । पहिरोले पुरिएर जीवन संगिनी गुमाएका हिरालाल आश्रयमै बसेका छन् । पहिरोले पुरिएका हरिकृष्ण पौडेलको परिवारले थातथलो नै छोडेर हिँडिसके । यी त जिल्लाभर रहेका पीडितहरुका प्रतिनिधि घटना मात्रै हुन् ।

बागलुङमा डेढ वर्षअघि भदौ र असोज महिनामा भएको अविरल बर्षाले वितण्डा मच्यायो । भूजीखोलामा आएको बाढी होस् या जैमिनी, बागलुङ र बरेङमा भत्केका घर किन नहुन् । कसैका घरबास उठायो, कसैको परिवार खोसियो त कसैलाई घाईते र अपांग बनायो ।
देशभर मच्चिएको बाढी पहिरोको वितण्डामा परेका घर परिवारका लागि राहत दिन सरकारले तत्कालीन र दीर्घकालीन योजना सार्वजनिक ग¥यो । बागलुङ र सिन्धुपाल्चोक जिल्लालाई बिपत्ग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेर पुनर्निर्माणको काम समेत सुरु भयो । तर, काम सुरु भएको डेढ बर्ष बितिसक्दासमेत पीडितहरुका घर पुननिर्माण हुन सकेका छैनन् ।

बर्षा सकिएर अघिल्लो हिउँदमा घरबास पुनर्निर्माणको आशामा रहेका पीडितले अहिलेको हिउँदमा समेत सरकारले दिने भनेको अनुदान पाएका छैनन् । ‘यत्रो समय सरकार के हेरेर बसेको छ, कहिले नगरले अल्झायो भन्छन्, कहिले प्रदेशले अल्झायो भन्छन्, प्रशासनले काम किन अघि नबढाएको होला’, जैमिनी नगरपालिका–१ का पीडित तिलक थापा भन्छन् ‘तोकिएको अनुदान पाउन कति कुर्नुपर्ने हो ?’

गृह मन्त्रालयमार्फत दिइने नगद राहत मृतकका परिवारले पाए । परिवारसहित घर गुमाएकाले बास र घरबास गुमाएर अर्कैको आश्रयमा बसेकाले राहत पाउन अझै केही समय लाग्ने छ । सरकारले राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण गठन गरेर पुनर्निर्माणको काम अघि बढाएको छ ।

पहाडी जिल्लामा पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने घरका लागि तीन तहको सरकारको साझेदारीमा ४ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने कार्यबिधि छ । नगरपालिकाले १५, गाउँपालिकाले १० र प्रदेश सरकारले २५ र ३० तथा संघीय सरकारले ६० प्रतिशत रकम जम्मा गरेपछि मात्रै अनुदान पाउने कार्यबिधि छ । तर प्राधिकरणले बनाएको कार्यविधि र पीडितले तयार गरेका कागजात नमिल्दा बागलुङमा पुनर्निर्माणमा समस्या देखिएको छ ।

जिल्लाभर प्रबलिकरण गर्नुपर्नेसहित ६ सय ३२ जना पीडितहरुले निवेदन दिएका छन् । तीमध्ये हालसम्म ३५ जनाले मात्रै आवास पुननिर्माणका लागि पहिलो किस्ताको रकम पाएका छन् । बडिगाड गाउँपालिकाका १४ र बागलुङ नगरपालिकाका २१ परिवारले बाहेक पहिलो किस्ताको रकम कसैले पाएका छैनन् ।

‘पहिले मेनुअल काम गरियो, पछि सफट्वेयर बन्यो र काम भैरहेको छ, सफट्वेयरमा जाँदा नाम नमिल्ने कागज नमिल्ने जस्ता समस्या देखिएका छन्’, पुनर्निर्माणको काम हेरिरहेका जिल्ला प्रशासन कार्यालयका नायव सुव्वा तेजराज गौतमले भने, ‘सबै काम स्थानीय तहले गर्ने हो कतिपय स्थानीय तहका कागजात नै आएका छैनन् भने कतिपयका नपुगेका पु¥याउन भनेका छौं ।’

पीडितले अनुदानका लागि चाहिने कागजातको बिषयमा जानकारी नपाउँदा पनि समस्या भैरहेको उनले बताए । नाम, वतन फरक परेमा स्थानीय तहले प्रमाणिकरण गर्नुपर्छ । सफ्टवेयरमा भर्दा र फाइलमा नाम पठाउँदा एउटै घरका दुई फरक व्यक्तिको नाम भएका कारणले पनि समस्या भैरहेको गौतम बताउँछन् ।

अघिल्लो वर्ष साझेदारी गर्नुपर्ने रकम नपठाएका यहाँका स्थानीय तहले यो बर्ष आफ्नो दायित्व पूरा गरेको भएपनि पीडितको घरको नक्सा बनाउने, प्रहरी मुचुल्का, बैंक खाता, निवेदन र निर्देशिका अनुसारको फाराम भर्ने भराउने काममा भने बेवास्ता गरेका छन् । सबै कागजात तयार गरेर नपठाउनेमा बरेङ, गलकोट नगरपालिका, निसीखोला र तमानखोला गाउँपालिका छन् भने काठेखोला गाउँपालिकाले दुई जनाको मात्रै कागजातको फाईल पठाएको प्रशासनको तथ्यांक छ ।
केहीले अस्थायी घर बनाएर बसेका छन् भने केहीको बास अझैपनि आश्रयमा रहेको पीडितको गुनासो छ । ढोरपाटन नगरपालिकाले भने ९० घर सहयोगबापत उठेको रकमबाट निर्माणको प्रक्रियामा छन् ।

२०७७ जेठ ३० गते यता बाढीपहिरोका कारण पीडित बनेका बास्तविक पीडितले अनुदान पाउने प्राधिकरणले जनाए पनि काम सुस्त हुँदा पीडितले सास्ती खेपेका छन् । प्राधिकरणले उपलव्ध गराउने अनुदान घरबास गुमेकाले मात्रै पाउने छन् । प्राधिकरणले अर्को बर्षा सुरु हुनुपूर्व नै पीडितका घर बनाउने योजना बनाएको तत्कालिन कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले बताएका थिए तर बर्खा सकिएर हिउँदको अन्त्य हुन लाग्दा समेत अनुदानकै पर्खाईमा बस्नुपरेको पीडित तारा क्षेत्रीले बताइन् ।