अमेरिकी सहायता कार्यक्रम (एमसीसी) संसदबाट पारित भएको छ । एमसीसी पारित हुनुलाई राजनीतिक दलहरुले आ–आफ्नो कोण र अनुकूल व्याख्या गरिरहेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले एमसीसी पारित हुनुलाई सही माने पनि व्याख्यात्मक बुँदाहरुप्रति भने असहमति जनाएको छ । व्याख्यात्मक घोषणाको अर्थ नभएको उसको जिकिर छ । एमालेले जे भने पनि ऊ एमसीसीको विरुद्धमा नभएको सन्देश प्रवाह गरेको छ । नेता भीम रावललाई छाड्ने हो भने ,व्याख्यात्मक विषयलाई राजनीतिक दाउपेचको मुद्दाको रुपमा अगाडि सार्ने रणनीति एमालेको देखिन्छ ।तर, एमसीसीलाई लिएर सत्ता गठबन्धनमा रहेको माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीमा भने असन्तुष्टि देखिएको छ । माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले आफूलाई एमसीसीविरुद्ध उभ्याउँदा त्यहाँ द्वन्द्व बढ्ने खतरा देखिएको छ । उता, एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले पनि एमसीसीको विरोध गरेका छन् र पार्टीभित्र भएको असन्तुष्टि सतहमा ल्याएका छन् । घटनाक्रमहरुले एमसीसीको मुद्दा वामपन्थी राजनीतिक दलहरुको आन्तरिक जीवनमा कलह नित्त्याउने कारक बन्ने सम्भावना बढेर गएको छ ।
नेपालका वामपन्थी दलहरुमाथि लाग्ने आरोप हो, ‘माक्र्सवाद, लेनिनवाद र माओवादको शास्त्रीय व्याख्या नै यिनीहरुको वेद हो ।’ थोरै असहमति हुनासाथ पार्टीकै साथीहरुमाथि साम्राज्यवादीको मतियार, दलाल,राष्ट्रघाति,आत्मसमर्पणवादी जस्ता शब्दबाट मानमर्दन गर्नु उनीहरुको स्वभाव हो । अरुभन्दा आफूलाई पृथक देखाउने र सानो निहुँमा विभाजित हुनु पनि उनीहरुको चरित्र हो । वामपन्थी भएकै कारण कुनै साइनो नै नभएका देशहरुमा विकसित घटनाक्रमबारे बोल्ने,ती देशहरुले गल्ती गर्दा पनि सद्भाव देखाउने चरित्र पनि यदाकथा वामपन्थी दलमा देखिन्छ । सन्धी सम्झौताको हकमा त यी दलहरुमा सधैँ विभिन्न दृष्टिकोण रहँदै आएको छ । महाकाली सन्धीताका तत्कालीन एमालेमा यही रोग देखिएको थियो । विवादले अन्ततः पार्टी विभाजन नै भयो । एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपा विभाजनको सुरुवात पनि एमसीसी प्रकरण नै थियो । एमसीसी पारित भएपछि माओवादी केन्द्रमा त्यही रोग सरेको छ । असन्तुष्टिलाई मिलाउने प्रयास सुरु भएको छ तर अध्यक्ष प्रचण्डको वचनवाणले घाइते नारायणकाजी तत्काल राजी भइहाल्ने अवस्था देखिएको छैन ।
असहमति लोकतन्त्रको सर्वोत्तम गहना हो । तर,असहमति के का लागि भन्नेमा स्पष्टता जरुरी देखिन्छ । बहुमतले गरेका सबै निर्णय सही हुँदैनन् तर बहुमत आफैमा शक्ति हो र बहुमतले रोजेको बाटो गलत हुँदैन भन्ने मान्यतालाई नेताहरुले बिर्सनु हुँदैन । सानो निहुँमा पार्टी फुटाउने वा अन्यत्र लाग्दा त्यसले कसैलाई फाइदा गर्दैन । नेपालकै कम्युनिष्ट पार्टीको इतिहास हेर्दा पनि यो कुरा प्रमाणित हुन्छ । अतः एमसीसीलाई नै लिएर विमति राख्नु एउटा कुरा, पार्टी नै विभाजन गर्नेजस्ता काम नगर्दा राम्रो हुन्छ । लोकतन्त्र बलियो हुन राजनीति दलरुहरु वलियो बन्नुपर्छ र राजनीतिक दलहरु बलियो बन्न विभाजनका रेखाहरु मेटिनुपर्छ । समग्रमा राजनीतिक दलहरुमा बहस हुनुपर्छ तर बेमेल हुनुहुँदैन ।
