गण्डकी सरकारका पूर्व स्वास्थ्य सचिव डा. विनोदविन्दु शर्मा कामकाजविहीन बनेका छन् । प्रदेश सरकार मातहतका ११ औं तहका शर्माको ठाउँ संघबाट आएका सचिव डा.श्रीराम तिवारीले लिएका हुन् । हालको व्यवस्था अनुसार प्रदेश सरकारका मुख्यसचिव र सचिवहरु संघ सरकारबाटै तोक्ने व्यवस्था छ । सो व्यवस्था अनुरुप संघले कर्मचारी पठाउनुलाई अन्यथा हैन तर संघ मातहत राखिएको तज्विजि अधिकार समस्या हो ।

प्रदेश सरकार अस्तित्वमा आउँदा प्रदेश सरकार कर्मचारीविहीनताको अवस्थामा थियो । संघमा भएका निजामति कर्मचारी तल्लो तहमा आउन नमान्दा र आएका कर्मचारी पनि फटाफट केन्द्रतिर नै सरुवा हुँदा प्रदेश सरकारहरुले सास्ती व्यहोरे । उनीहरुले आफूले नै कर्र्मचारी भर्ति गर्न वा आवश्यकता अनुसार कर्मचारी पठाउन माग गरे । केही हदसम्म उनीहरुको आवाज सुनियो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७५ फागुन १० गते कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ लागू गर्दै कर्मचारीहरुलाई तल्लो तहमा जाने बाटो खोल्यो । केही कर्मचारीहरुले तल्लो तह रोजे । कर्मचारी ऐन २०४९ अनुसार खाइपाइ आएको सुविधा केही थप गरिएको तथा संघीय संरचना अनुसारका नयाँ पदहरुमा थप अवसर पाउने आशामा उनीहरु तल्लो तहमा आए । तर, सोचेजस्तो भएन । संघले निजामति कर्मचारी ऐन नै बनाएन । प्रदेश सरकारहरुलाई कर्मचारी भर्ना गर्ने बाटो पनि खुलेन । स्थानीय तहमा कार्यकारी प्रमुख र प्रदेशमा सचिव पठाउँदा विवेकको प्रयोग गरिएन । संघमै बसेका र प्रदेशमा एक वर्षको लागि आउने कर्मचारीलाई दुर्गममा काम गरेसरह विशेष सुविधा दिइयो । प्रदेश रोजका कर्मचारीभन्दा जुनियरलाई हाकिम बनाएर पठाइयो । जसले गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहमा काम गरेका कर्मचारीहरुको तेजोवध भयो । आफूभन्दा जुनियर साथी हाकिम बनेर आउने अनि आफूचाहिँ अवसरबाट वञ्चित हुनुको पीडा उनीहरुले भोग्नुप¥यो । डा.विनोदविन्दुको हकमा भएको पनि यही हो । विनोदविन्दु कर्मचारी प्रशासनमा देखिएको समस्याबाट पीडित पहिलो व्यक्ति हैनन् । यस्तो समस्या भोगेका हजारौं छन् । उनीहरु किन संघ छाडेर प्रदेश रोजेँ भन्नेमा थकथकी मानिरहेका छन् । तर,यो समस्याको गाँठो फुकाउने काम भएको छैन । कर्मचारी ऐन नआएसम्म र प्रदेशलाई कर्मचारी व्यवस्थापनको जिम्मा नदिँदासम्म यो समस्या सुल्झिदैन भन्ने सबैले बुझेका छन् । सरकार विधेयक ल्याउने तयारीमा छ तर संसदमा भएको अवरोध छ । अध्यादेश नै ल्याएर भए पनि कर्मचारीतन्त्रमा देखिएको अन्यौल हटाउनु पर्छ । संघमा बस्नेहरुले तर खाने तर तल्लो तह रोजेकाहरु रोएर बस्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ । कर्मचारी ऐन नल्याउनु भनेको संघीयता कमजोर बनाउने नियत त हैन भन्ने प्रश्न उठेको छ । कर्मचारीको मनोवल खस्कने गतिविधिले परिणाममा असर पु¥याउँछ । उनीहरुको मनोवल उच्च बनाउनै पर्छ ।