पोखरा महानगरपालिकाले आन्तरिक आयबाट पारिश्रमिक पाउने ३० जना कर्मचारीको बढुवा गरकोे छ । जस्केलाबाट छिररे महानगरमा रजगज गरका ती कर्मचारी बढुवा गराउन महानगरले कर्मचारी सेवा ऐन नै तोडमोडसमेत गरेको छ । महानगरलाई अनावश्यक आर्थिक भार बोकाउने र कामचोर ती कर्मचारीहरुले जनताकै करमा हालिमुहाली गरिरहेका छन् र महानगरले उनीहरुलाई नै पुरस्कृत गरेर अनियमितताको सीमापार गरिदिएको छ । कतिसम्म भने गत माघ ७ गते राजपत्रमा प्रकाशन गरको कर्मचारी सेवा ऐन २०७६ मै निजामति सेवाका कर्मचारीले नपाउने गरी व्यवस्था गरेको थियो । कर्मचारी समायोजन ऐन र अध्यादेशले स्थानीय तहले कुनै पनि दरबन्दी सिर्जना गर्न र कर्मचारी नियुक्त गर्न रोक लगाएको छ । प्राविधिक, सवारी चालक, मालीमात्र नियुक्त गर्न पाइने अधिकार भए पनि महानगरले त्यो प्रावधान लत्याएको छ । केन्द्रका ऐनमाथि धावा बोलेर महानगरले बेथितिको पराकाष्टामात्रै देखाएको छैन,जनताले तिरेको करको दुरुपयोग पनि गरेको छ । अर्कोतर्फ, कर्मचारी समायोजन ऐन जारी हुनुअघि देखि स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीले पनि स्थायी हुन लोकसेवा आयोगको परीक्षामा भाग लिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाको पनि अवमूल्यन गरिएको छ ।
यसअघि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ती कर्मचारीले पाएको तलब बेरुजूमा चढाउँदासमेत महानगरले त्यतातर्फ ध्यान दिएन । बरु, कर्मचारीको अनुकूल हुनेगरी महानगरको नवौं सभाबाट महानगरपालिका कर्मचारी सेवा ऐन– २०७८ पारित गरिदियो । ३० जना कर्मचारीको बढुवापछि त्यो ऐन निस्तेज पार्ने तयारी पनि गरिएको छ । हाल पोखरा महागनरमा आन्तरिक आयबाट तलब खाने ३९८ जना कर्मचारी छन् । तीमध्ये अधिकांश करारमा छन् । राजनीतिक दलको निगाहमा भर्ति भएका ती कर्मचारीहरुले निजामति सेवाबाट आएकाहरुलाई मान्छे नै गन्दैनन् । लोकसेवा लड्न नपरेका उनीहरु यति शक्तिशाली छन् कि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको समेत सरुवा गराइदिन्छन् । यी कर्मचारी बोझ भएका छन् तर हटाउनुभन्दा पुरस्कृत गरेर महानगरले झन ठूलो गल्ती गरेको छ । हुँदै नभएको पद सिर्जना गरेर जनताको करको दुरुपयोग गर्नु अपराध नै हो । महानगरले आवश्यक पर्ने कर्मचारी भर्ना गर्नसक्छ तर त्यो प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्छ । जस्केलाबाट आफ्ना मान्छेलाई जागिर खुवाउने गलत प्रवृत्तिप्रति सरोकारवाला निकायहरुले आँखा लगाउनुपर्छ । स्थानीय सरकार अधिकार सम्पन्न हुनु भनेको आफूखुसी निर्णय गर्नु हैन । उसले पनि ऐन र कानून मान्नुपर्छ । संघीय कानूनको बर्खिलाप तथा जनताको करको दुरुपयोग हुने निर्णय महानगरले सच्याउनु पर्छ । कम्तिमा कर्मचारी नियुक्ति, सरुवा र बढुवाजस्ता विषयमा पारदर्शी प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ । जनताको करको पाइपाइ हिसाबकिताब बुझाउनुपर्छ ।