गण्डकी सरकारको स्थापनासँगै ‘एक घर : एक धारा’ कार्यक्रम घोषणा भयो । हरेक घरधुरीमा आधारभूत खानेपानी पु¥याउने यो महत्वाकांक्षी योजना सरकारको कार्यकाल सकिँदासम्म पनि पूरा हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले सुरु गरेकामध्ये ४२२ वटा सम्पन्न भएको र बाँकी १ हजार १७ वटा आयोजनाको काम भइरहेको जानकारी दिएको छ । ३ अर्ब ३९ करोड लागका ती योजना सम्पन्न भए प्रदेशका सबै नागरिकको घरमा धारा जडान हुने सरकारको जिकिर छ । ४ वर्षको अवधिमा ८२ हजार १७० धारा जडान भएको र चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म २ लाख ४३ हजार ९३० जना जनता लाभान्वित हुने जनाएको छ । ९३.६३ प्रतिशत जनताकहाँ खानेपानी पुगेको र बाँकी यसैवर्ष सम्पन्न हुने पनि प्रदेश सरकारको दावी छ ।

आधारभूत खानेपानी जनताको अधिकार हो । यसैले पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको गण्डकी सरकारले सुरु गरेको यो आयोजनाको सिको संघीय सरकारले पनि गरेको छ । जुन गतिले काम हुनुपथ्र्यो, त्यो भएन । यो फरक कुरा हो । तोकिएको समयमा पूरा नहुने रोग खानेपानीमा पनि लागू भयो । यद्यपि, बहुसंख्यक जनताले पानी पाउनु खुसीको विषय हो । खानेपानीका आयोजनाहरुमा अहिले पनि धमाधम काम भइरहेको छ । खानेपानीको लागि लामो बाटो हिँड्नुपर्ने,घण्टौं लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यताबाट जनताले मुक्ति पाएका छन् । स्रोतहरु नभएको ठाउँमा पनि बोरिङ र लिफ्टिङ पद्दतिबाट पानी पु¥याइएको छ । प्रदेश सरकारको यो काम सह्रानीय छ । तर, आधारभूतसँगै शुद्ध पानी खुवाउने अभियान थाल्नुपर्ने आवश्यकता एकातिर छ भने अर्कोतिर पानीका मुहान र स्रोतको संरक्षण चुनौतिपूर्ण बन्दै गएको छ । जलवायू परिवर्तन, अध्ययनबिना निर्मित भौतिक संरचनाले गर्दा पानीका स्रोतहरु सुक्दै गएका छन् । कयौं बस्तीहरु सार्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ । पानी नै नरहे जीवन रहँदैन । सबै घरमा धारा पु¥याइरहँदा स्रोतको संरक्षणमा चासो दिनुपर्ने आवश्यकता टड्कारो बनेको छ । अरबौं रुपैयाँ लागतमा निर्मित परियोजनाहरु प्रयोगविहीन नबनून् र त्यहाँबाट अटुट पानी आइरहोस् भन्नाका लागि पनि स्रोतको संरक्षणमा ध्यान दिनैपर्छ । सरकारले अबको प्राथमिकता वातावरण,पानीका स्रोत र मुहान संरक्षण हुनुपर्छ ।