मन्त्रिपरिषदको चैत १ गतेको बैठकले संघीय संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । संसद अधिवेशन अन्त्यसँगै ४२ वटां विधेयकहरु अलपत्र परेका छन् । संसदको यो अधिवेशनले चर्चित अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी) अनुमोदन गरेको छ भने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणामाथिको महाभियोग प्रस्ताव अगाडि बढाएको छ । महाभियोग प्रस्ताव यो संसद अधिवेशन कुनै दिन पनि राम्रोसँग चल्न सकेन । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालले छुट्टिएर नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन गरेका १४ सांसदको पद खारेज हुनुपर्ने अडानसहित दिनुहँ संसद अवरुद्ध ग¥यो । सभामुखको राजीनामा वा १४ जनाको सांसद पद खारेजीको माग गरेको एमालेले सदन चल्न नदिएर अत्यावश्यक विधेयकहरु पारित हुन दिएन तर अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी) बहुमतले पारित गराउन चाहिँ परोक्ष रुपले सहयोगी भूमिका खेल्यो । संसदमा सभामुखविरुद्ध नाराबाजी गर्ने तर एमसीसीको विपक्षमा केही नबोल्ने दोहोरो चरित्र प्रदर्शन गरिरहँदा अत्यावश्यक तथा जनसरोकारका विषयमा उसले मौनता साँध्यो । प्रमुख प्रतिपक्षको रुपमा एमालेले निभाएको भूमिकाले अन्ततः कानूनहरु बनेनन् र देश पुनः अध्यादेशबाटै चलाउने सरकारको चाहना पूरा भयो । संसदमा केही विधेयकहरु ३ वर्षदेखि थन्किएका छन् । विधेयक पारित नहुँदा संघमा भएका अधिकारहरु प्रदेश र स्थानीय तहमा विनियोजन हुन सकेका छैनन् ।कानून अभावमा प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले हात बाँधिएको अवस्थामा छन् । संघीय निजामति विधेयक त्यत्तिकै अलपत्र छ । नागरिकता विधेयकको अवस्था पनि उस्तै छ ।

संसद नागरिकमा समस्या सुनाउने र समाधान खोज्ने थलो हो । जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिहरुको काम त्यहाँ पुगेर जनताका समस्या संवोधन गर्न सहज बनाउने हो । नीति नियम बनाउने थलोमा पुगेका जनप्रतिनिधिहरुले त्यो दायित्व भुले । सदन अवरुद्ध हुँदा पनि भत्ता खाने तर जनताका समस्याबारे मौन रहने प्रवृत्ति देखाए । उनीहरुको व्यवहारले संसदको गरिमामात्रै घटाएन,व्यवस्थाप्रति नै प्रश्नचिन्ह उठने अवस्था सिर्जना भयो । देश अनन्तकालसम्म अध्यादेशबाट चलाउनु गैरलोकतान्त्रिक हो । यसअघि र अहिलेको सरकारले अंगिकार गरेको बाटोले निरंकुशतालाई बल पुगेको छ, अधिनायकवादी शैलीको जन्म हुने आशंका बढेको छ । असार १२ गते बजेट अधिवेशन अन्त्य गर्दाको अवस्था पनि अहिलेभन्दा फरक थिएन । संसद अन्त्यको घोषणा गर्दा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अवरोधका बीच विधेयक पारित गर्न नसकिने हुँदा संसद कामविहीन भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । केही हदसम्म उनी सही छन् । आफूले चाहेको एमसीसी परियोजना पारित गराउने तर संसदको अवरोध खोल्न चासो नदेखाउनु चाहिँ सरकारको गम्भीर गल्ती हो । अर्कोतर्फ, प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग लगाउने,सिफारिस समिति बनाउने तर छलफल तथा मतविभाजन नहुँदै अधिवेशन अन्त्य गर्नाले यो प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ । यो भनेको गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो ।