पोखरा महानगरले वडा नंबर ८ मा रहेको ३ रोपनी १३ आना जग्गामा प्रशासनिक भवन बनाउने निर्णय गरेको छ ।ठेक्कासहित सो भवनको शिलान्यास भएको छ । ०७८ असोज १० गते भूमिबुद्ध, ओमबुद्ध जेभीसँग गरिएको सम्झौता अनुसार निर्माण कार्य भने सुरु हुन सकेको छैन । स्थानीयले धार्मिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध जोडिएको सो जग्गामा भवन बनाउन नहुने अडानसहित विरोध गरिरहेका छन् । पुरातात्विक चौतारो संरक्षणको मुख्य मागसहित सुरु भएको विरोधको अन्तर्य त्यहाँ भवन बन्न नदिनु रहेको छ । प्रदेशमन्त्री विन्दुकुमार थापासमेत सो ठाउँमा भवन बन्न नहुने पक्षमा छन् । जसका कारण भवन निर्माण अलपत्र परेको छ ।

प्रशासनिक भवनको शिलान्यास गरिएको क्षेत्र पोखराको मुटुमै छ । वडा नम्बर ८ मा त्योभन्दा ठूलो सार्वजनिक सम्पत्ति पनि छैन। महानगरको स्वामित्वमा त्यहीमात्र जग्गा भएकाले बाध्य भएर भवन बनाउनु परेको तर्क गरेको छ । यसअघि रोजिएको पशु कार्यालयको जग्गा उपलब्ध नभएकोले पनि प्रशासनिक भवन बनाउन नसकिएको महानगरको प्रष्टोक्ति छ । संघीय सरकारबाट जग्गा प्राप्ति कठीन भएकोमा द्धिविधा छैन । तर, समयमा नै विकल्प खोज्ने सवालमा भने चुकेको देखिएको छ । दिव्य ४ वर्षमा भवन निर्माणमा पहल नै नगर्ने र कार्यकाल सकिनलाग्दा तात्ने प्रवृत्तिले औंला ठड्याउने ठाउँ दिएको छ । यसरी हेर्दा, कामै गर्न नसकेको आरोपबाट मुक्त हुन र कमिसनको चक्करमा भवनको शिलान्यास गरिएको भन्ने आरोपमा दम छ । यो आरोपबाट महानगर मुक्त हुन जरुरी छ । अर्कोतर्फ, महानगर भनेको क्रंक्रिटको जंगलमात्रै हैन । खुला चौर,पार्क,सास फेर्ने ठाउँ,पुस्तकालयहरु पनि महानगरको लागि अपरिहार्य छ । विपत्तिको बेला खुला ठाउँ र पार्कहरु काम लाग्छन् । २०७२ सालको भूकम्पले यो कुरा प्रमाणित गरिसकेको छ ।

सकेसम्म सहरी क्षेत्रमा रहेका सार्वजनिक जग्गाहरु बचाउनु नै श्रेयकर हुन्छ । तर, महानगरले सार्वजनिक जग्गा संरक्षणमा भने ख्याल गरेको छैन । साविकको लेखनाथ नगरपालिका क्षेत्रमा प्रशासनिक भवन बनाउने विकल्प हुँदाहुँदै सहरको मुटुमा रहेको जग्गा नै क्रंक्रिट भवन बनाउन रोज्नुलाई सही निर्णय मान्न सकिँदैन । अर्कोतर्फ, त्यहाँ सार्वजनिक चौतारो पनि रहेको छ । चौताराहरु पोखराका चिनारी हुन् । चौतारो संरक्षणको लागि प्रदेश सरकारले ऐन नै ल्याएको छ । दमकल मार्गमा रहेको जग्गामा भवन बनाउँदा चौतारो काट्नुपर्छ । त्यतातर्फ महानगर ध्यान नदिएको देखिएको छ । स्थानीयले घर नजिकै सार्वजनिक खुला ठाउँ खोज्नुलाई नाजायज भन्न मिल्दैन । प्रशासनिक भवन निर्माणजस्तो महत्वपूर्ण विषयमा निर्णय लिँदा महानगरले स्थानीयका माग संवोधन गर्नुपथ्र्यो र त्योभन्दा पर सहरको बीचमा रहेको सार्वजनिक चौर संरक्षणप्रति संवेदनशील बन्नुपथ्र्यो । यो महत्वपूर्ण सवालमा महानगर चुकेकै हो । ठेक्का सम्झौता भएको छ । स्थानीय विरोधमा छन् । यो अवस्थामा महानगरले सम्भव भए अन्य विकल्पबारे सोच्नुपर्छ । चौर र चौतारो मनासिव हुँदैन ।प्रशासनिक भवन निर्माणलाई राजनीतिक खिचातानीको विषय बन्नबाट जोगाउनुपर्छ ।