स्थानीय निर्वाचनको मिति तोकिएपछि राजनीतिक दलले चुनाव लक्षित कार्यक्रम बनाएर गाउँ पसेका छन् । उनीहरुले उमेदवारको घोषणा गरेका छैनन । तर संभावित उमेदवारहरु धमाधम गाउँमा देखिन थालेका हुन् । उनीहरुले आफ्नो पहुँच देखाउन यतिबेला पार्टी प्रवेशको लहर चलाएका छन् । निर्वाचन नजिक आउने क्रममा यसरी पार्टी प्रवेश गर्ने चलन नौलो भने होइन । यस अघिका विभिन्न निर्वाचनमापनि पार्टी प्रवेश गराउने लहर धेरै नै थियो ।
तर यो पटक दलहरुले एकले अर्काका कार्यकर्ता ल्याएको निहुँ पार्न बढी देखावटी गरेका छन् । यो मामिलामा एमाले र कांग्रेस अगाडि देखिएका छन् । कतिपय स्थानमा अर्को पार्टीको माइन्युट नै लिएर प्रवेश गरेका तस्बिर सार्वजनिक भएका छन् भने कतिपय स्थानमा जनलहर बढेको देखाइएका छन् । प्रवेश गर्दापनि प्रतिष्पर्धी दलका कार्यकर्ताहरु समेत आएको बताइन्छ । प्रचारमुखी अभियान हेर्दा वडादेखि पालिका सम्म अन्य दलले कुनै मत ल्याउनै सक्दैनन् जस्तो पनि देखिन्छ । तर दर्जनौं दल दर्ता भएका छन् । दर्ता भएका दलले धेरै थोरै मत पनि ल्याएको इतिहास छ ।
निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता पनि जारी गर्ने तयारी गरेको छ । आचार संहिता दलहरुकालागि त्यसैपनि चाहिने बिषय हो । नियमित कामकाजमा पनि आचारसंहिताको पालना अनिवार्य मानिन्छ । तर दलहरुले निर्वाचनको समयमा पनि आफ्नो नियम पालना गर्दैनन् । बरु यही बेला पारेर पैसाको चलखेल गर्ने देखि मतदाता किनबेच गर्ने सम्मको काम गरिरहेको देखिन्छ । त्यसो त समाजमा १० देखि १५ प्रतिशत जनताहरु तरल मतदाताको रुपमा रहेको देखिन्छ । उनीहरु कुनै पनि दलको कार्यकर्ता होइनन् । निर्वाचनमा कसले जित्छ, माहोल कसको छ त्यो हेरेर त्यतै जाने प्रवृत्ति छ । उनीहरुनै नेपालको निर्वाचनमा निर्णायक पनि भएका छन् । त्यसैलेपनि दलहरुले पार्टी प्रवेशको कामलाई बढी प्रचार गरेको देखिन्छ । आचारसंहिता ख्याल गर्दा यति धेरै भीड गरेर प्रचारका अभियान गर्न समेत नपाउनु पर्ने हो । त्यसबारेमा कोही बोलेका छै्नन् ।
एउटै कार्यक्रममा धेरैजना ओइरिंदा निर्वाचन महंगो भएको गुनासो आइरहेको छ । हुनपनि सामान्य आर्थिक अबस्था भएका कार्यकर्ताले पदमा निर्वाचन लड्न सकेका छैनन् । चाहेर पनि उनीहरले टिकट नलिएको प्रष्टै देखिन्छ । टिकट बितरण नभएकोले सबैले समान रुपमा प्रचारमा भाग लिएका छन् । तर जब टिकट बितरण हुन्छ, त्यसपछि भने उमेदवारले पैसा खर्चनुपर्ने बाध्यता नेपालका ठूला दलहरुमा छ । पार्टीकालागि मत माग्ने वा प्रचार गर्ने काममा पनि टिकट पाएको व्यक्तिको खर्चमा भर पर्ने अबस्था आएपछि आर्थिक रुपमा सम्पन्न नभएको उमेदवारले निर्वाचन जित्न नसक्ने देखिएको छ । हुनपनि करोडपति, अर्वपतिहरु उमेदवार बन्ने भएपछि बर्षौ सम्म निष्ठाको राजनीति गरेकाहरु, त्याग र परिश्रम गर्नेहरु पछाडि परेका छन् । उनीहरु पछि परेकै कारण नेतृत्वमा पुग्नेहरुले सुशासन दिन नसकेको प्रष्ट हुन्छ । कम्तिमा आफ्नो आचारसंहिताको ख्याल समेत गर्न नसक्ने नेतृत्वबाट जनताले सुशासन कसरी आउला भन्ने धेरैको चिन्ता छ । जसरी अहिले गाउँमुखी अभियान चलेको छ, त्यसरीनै स्वच्छ प्रतिष्पर्धा हुने वातावरण चाहिएको छ । दलहरुले अझैपनि धनाड्य उमेदवार खोज्नेहो भने राजनीति गरेका भन्दा पैसा कमाएपछि लड्न आउने प्रावधान बनाइदिए पुग्छ । करोडौं खर्चेर निर्वाचन जित्नैपर्ने अबस्था हो भने फेरीपनि सुशासनको आसा नगरे हुन्छ । त्यसैले आचारसंहिता पालनामा नेतृत्वले बढी ध्यान दिनेकी ?
