निर्माण कम्पनीले आउँदो असारमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नेपाली पक्षलाई हस्तान्तरण गर्ने तय भइसकेको छ । कुनै अवरोध नभए तोकिएको समयसम्म निर्माण सकिने निश्चित छ । भौतिक निर्माणको काम अन्तिम चरणमै पुगेको छ । तर, विमानस्थल भनेको धावनमार्ग र भवनमात्रै पनि हैन । विमानस्थलबाट विमान उड्नुपर्छ । संचालनमा आउनुपर्छ । भौतिक निर्माणमा उल्लेख्य प्रगति हुँदा विमानस्थलको प्राविधिकसहित अन्य कामहरु बाँकी रहेका छन् । उडानमा अवरोध सिर्जना गर्ने रिठेपानी डाँडा कटान बाँकी छ । पूरक वातावरणीय मूल्याङ्कनपछि कटान सुरु हुने आशा पलाएको छ । तर,काम सुरु भएको छैन । उता, पोखराको बाच्छेबुडुवामा रहेको ल्याडफिल साइट स्थान्तरण भएकै छैन । ल्याण्डफिल साइटमा आश्रित चराहरुको अवरोध हटाउनु भनेको ल्याण्डफिल साइट बन्द गराउनु नै हो । पोखरा महानगरले ल्याण्डफिल साइट सार्न गरेको प्रतिवद्धता पनि पूरा भएको छैन । अर्कोतर्फ, पोखराको ढल व्यवस्थापन,इन्धन डिपोको निर्माणका काम पनि भएका छैनन् । मुख्य कुरा, पोखराबाट कहाँ उडान भर्ने हो भन्ने अझै निक्र्यौल हुन सकेको छैन । सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण र गर्नुपर्ने काम यही हो । विमानहरु खाली उड्दैनन् । विमान उडाउन यात्रु चाहिन्छ । यात्रु आजको आजै बोलाउन मिल्दैन । त्यसको लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रचार हुनुपर्छ, नेपाल आउन आमन्त्रण गरिनुपर्छ । त्यतातर्फ सम्बन्धित पक्षको ध्यान जान सकेको छैन । नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपालको पर्यटन मन्त्रालयले हालसम्म यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएका छैनन् । जसले गर्दा विमानस्थल बने पनि उडान निश्चित हुन सकेको छैन ।
पोखरेलीले विमानस्थललाई गण्डकीको समृद्धिको ढोका खोल्ने चाबी ठानेका छन् । यहाँबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्न सकियो, पर्यटक ल्याउन सकियो भनेमात्र पोखरेलीको आशाले सार्थकता पाउँछ । अन्यथा विमानस्थल सेतो हात्ती हुने सम्भावना रहन्छ । यतातर्फ कसैको ध्यान गएको छैन । उडान गन्तव्य निश्चित नहुनु प्रवद्र्धनतर्फ ध्यान नदिनु भनेको विमानस्थल संचालनमा नआउनु हो । अर्कोतर्फ,भारतसँग छोटो हवाइ रुटको अनुमति लिन गरिएको पहलले सार्थकता पाएको छैन । यी र यावत् कारणहरुले विमानस्थल संचालन नहुने हो कि भन्ने आशंका बढ्दै गएको छ । हवाइ उड्ड्यन कार्यालय तथा नेपालको पर्यटन मन्त्रालयले यी आशंकाहरु दूर गर्न तत्काल पहल थाल्नुपर्छ । कम्तिमा पोखरामा बनेको विमानस्थल आन्तरिक उडानको लागिमात्रै हैन भन्ने सिद्ध गराउनुपर्छ । देशका प्रधानमन्त्रीदेखि गण्डकीका मुख्यमन्त्रीसम्मले चासो लिएको राष्ट्रिय गौरवको यो परियोजनाबाट समुचित लाभ लिनेतर्फ सबैले ध्यान दिनुपर्छ ।
