नेपाल र चीनबीच केरुङ–काठमाडौं रेलसहित विभिन्न ९ वटा परियोजना संचालनसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्का तथा चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीबीच भएको सम्झौतामा काठमाडौंसम्म रेल बिस्तार, आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग, प्रसारण लाइनको सम्भाव्यता अध्ययन,चिनियाँ स्वाथ्यकर्मीको टोलीबाट नेपालमा सेवा प्रवाह,खोप हस्तान्तरण र मर्मत, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा स्तरोन्नति गरिएको अरनिको राजमार्ग हस्तान्तरण एवम् घाँस निर्यातलगायत समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।
चीन नेपालको छिमेकीमात्रै नभएर विकास साझेदार पनि हो । चीनले नेपालका विकास निर्माणका परियोजनाहरुमा सघाउँदै आएको छ । पछिल्लो समय चीनले बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ्स ( बीआरआई) मार्फत् संसारभर सडक र रेल सञ्जाल बिस्तारको अभियान चलाएको छ । प्राचीन कालको व्यापारिक मार्ग अर्थात् रेसम मार्गलाई अस्तित्वमा ल्याउनको लागि उसले नेपालको सहयोग खोजेको छ । बीआरआई परियोजनामा नेपालले सहमति जनाइसकेको छ तर जुन गतिले काम अगाडि बढ्नुपर्ने हो, त्यसो भएको छैन । बीआरआई परियोजनामा प्रगति नहुँदा चीनले कुटनीतिक च्यानलमार्फत् बेलाबेला असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएको थियो । चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भ्रमणको उद्देश्य पनि बीआरआई अगाडि बढाउनु नै थियो । अमेरिकासँग एमसीसी सम्झौता गरेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासामु बीआरआईलाई गति दिँदै सन्तुलित परराष्ट्र नीति अख्तियार गर्नुपर्ने चुनौती थपिएको थियो । प्रधानमन्त्री स्वयंले सबै मित्रराष्ट्रबाट सहयोग लिने र समुन्नतिको यात्रा तय गर्ने बताइरहँदा चीनसँग गरिएका सम्झौताहरुले बल पु¥याएको छ । नेपालले लामो समयदेखि केरुङ–काठमाडौं रेल चाहना राख्दै आएको छ । ल्हासासम्म आएको रेललाई नेपाली नाका केरुङहुँदै काठमाडौंसम्म ल्याउन सके नेपालको आर्थिक समृद्धिमा ठूलो योगदान पुग्ने निश्चित छ । काठमाडौं– चीन जोड्न सके आयात–निर्यात सस्तोमात्रै हुँदैन, नेपालको लागि सम्भावनाको अर्को ढोका खुल्छ । भारतसँग निर्भर रहँदै आएको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा विविधिकरणबाट नेपालले बढी लाभ लिनसक्छ । अतः यो रणनीतिक महत्वको रेल परियोजना सम्पन्न गर्नेतर्फ नेपालले विशेष ध्यान दिनुपर्छ । काठमाडौं आउने चिनियाँ रेल पोखरा र लुम्बिनीसम्म पु¥याउने गरी अध्ययन भएको छ । सम्झौता भएको छ, सम्झौता अनुसार काम अगाडि बढाउने दायित्व नेपालकै काँधमा छ । कार्यसम्पादनमा चुक्दै आएको नेपालले सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयनमा नजाने प्रवृत्तिमा भने सुधार गर्नुपर्छ । मित्रराष्ट्र चीनलाई विश्वासमा लिन पनि गरिएका सम्झौताहरु कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । रेल सम्झौताले नूतन सम्भावनाको ढोका खोलेको छ । सम्भावनालाई व्यवहारमा परिणत गरिनैपर्छ । चीनको लागि लामो समयसम्म राजदूतसमेत नियुक्त हुन नसकेको बेला भएका सम्झौता कार्यान्वनयमा ल्याउँदा नेपालप्रतिको चिनियाँ चासोको संवोधन गरिनुपर्छ ।