पोखरा घोषणापत्र जारी गर्दै न्यायिक समितिको राष्ट्रिय सम्मेलन सकिएको छ । एकदिने राष्ट्रिय सम्मेलन समितिले हालसम्म प्राप्त गरेका उपलब्धी, अनभव,चुनौती तथा भावी कार्यदिशा तय गर्ने उद्देश्यले परिलक्षित थियो । कार्यकालको उत्तरार्धमा आयोजित सम्मेलनमा सोचेजस्तो विचार–विमर्श सम्भव भएन । देशका कुनाकुनाबाट आएका न्यायिक समितिका संयोजक र प्रतिनिधिहरु सबैले एक दिनमा आफ्ना धारणा सुनाउन सम्भव थिएन । भयो, त्यस्तै ! तर, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट उद्घाटित सम्मेलन राजनीतिक सन्देश दिन भने सम्भव रह्यो । पोखरा महानगरपालिका उपलब्धीको रुपमा व्याख्या गर्न मिल्ने गरी सम्मेलन सकियो ।

नेपालको संविधानले जनप्रतिनिधिहरुलाई न्यायाधीशको रुपमा स्वीकार गरेको छ । १३ वटा विषयमा परेका मुद्दाको फैसला गर्ने र ११ वटामा मेलमिलाप गराउने अधिकार दिएको छ । समितिले मुद्दा–मामिला हेर्दा प्रशासन र विज्ञहरुको सहयोग लिने व्यवस्था पनि गरिएकै छ । संविधानप्रदत्त यो अधिकार सबैजसो पालिकाहरुले प्रयोगमा ल्याउन खोजे पनि पूर्ण कार्यान्वयनमा आउन सकेन । राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएका जनप्रतिनिधिहरुले कानून र आफूलाई दिइएको अधिकार नबुझ्नु, स्रोत र साधनको कमीलगायतका व्यवधानका कारण लामो समयसम्म न्यायिक समितिले क्रियाशीलता देखाउन सकेन । जहाँ क्रियाशीलता देखाइयो,त्यहाँ पनि विभिन्न व्यवधानहरु खडा भए । घर नजिकका प्रतिनिधिहरुलाई विश्वास नगर्ने तथा न्यायमूर्तिको कुर्सीमा बसेकाहरु स्वर्य पनि कतै ढल्केको आरोपबाट मुक्त हुन सकेनन् । केही पालिकाहरुमा असल अभ्यास भए । न्यायिक समितिहरु न्यायमा छिटो पहुँच पु¥याउन स्थापित भएको सन्देश प्रवाह पनि भयो । समग्रमा भने अनुभवको कमी,सीमित अधिकार क्षेत्र,दोहोरो मुद्दा चल्ने अवस्थाले गर्दा सोचेजस्तो उपलब्धी प्राप्त भएन । न्यायिक समितिका संयोजक र सदस्यहरु स्वयंले स्वीकारेकाबाहेक पनि समस्या नभएका हैनन तर घरदैलोमै न्याय पु¥याउने परिकल्पना आफैमा गलत थिएन÷हैन । एउटा जिम्मेवारीमा गएको व्यक्तिलाई अर्को जिम्मेवारी सुम्पिँदा स्वभाविक रुपले दक्षताको प्रश्न उठ्छ ।

जनप्रतिनिधिहरुलाई दक्ष बनाउनु सरकारको कर्र्तव्य हो । उनीहरुबाट न्याय निरुपण चाहने हो भने जनप्रतिनिधिहरुलाई अधिकार सम्पन्न, दक्ष तथा स्रोत र साधनको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने पुष्टि भएको छ । कमजोर वर्गले न्याय पाउन अदालत नै पुग्नुपर्ने बाध्यताबाट मुक्ति दिने हो भने, न्यायिक समितिलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने अहिले देखिएका यी समस्याहरुको समाधान खोजिनुपर्छ । न्यायिक समितिको पोखरा सम्मेलनले दिएको सन्देश पनि यही हो ।