यतिबेला देशमा संसद चलेको छैन । प्रधानन्यायाधिस चोलेन्द्र शमसेर राणा बिरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि अधिवेसन अन्त्य भयो । त्यसैले महाअभियोग पास न फेलको अबस्थामा छ । आसन्न नेपाल बार एसोसिएसनको महाधिवेसनमा होमिएका वकिलको प्यानले महाभियोग पास गर्नुपर्ने भन्दै भोट मागेका छन् । अधिकांस वकिलहरुले पनि अदालतको भ्रष्टाचार अन्त्यकालागि प्रधानन्यायाधिसले राजिनामा दिनुपर्ने भन्दै लगातार आन्दोलन गरेका थिए । राजनीतिक वृत्तमा पनि महाअभियोगको चर्चा धेरै थियो । त्यसैले महाअभियोग दर्ता भयो पनि । तर जुन पार्टीका सांसदले महाअभियोग दर्ता गरे, उसैको सरकार भएरपनि संसद बैठक बन्द भयो ।
उता प्रतिपक्षी एमालेले भने प्रधानन्यायाधिसको बचाउमा काउन्टर महाअभियोगको चेतावनी समेत दिएको छ । एमाले निकटकै वकिलहरु पास गर्नुपर्ने धारणा राखेका बेला माउपाटीले बचाउ गर्दा आएको अन्यौलतालाई सरकारले पनि संसद अधिवेसन अन्त्य गरेर गुमराहमा रखेको छ । राजनीतिक बिषय भएपनि प्रधानन्यायाधिस बिरुद्ध महाअभियोग लागिसकेपछि वार की पार हुनुपर्ने बिषय रोकिनु राम्रो होइन । यसले सांसद र सरकार महाअभियोग पास गर्न सक्ने नसक्नेमा बिभाजित हुने र डराएको प्रष्ट हुन्छ । त्यतिमात्र हैन पास नभएमा अदालतमा भैरहेको भ्रष्टाचार फेरी संस्थागत हुने खतरा छ । अदालतमा बढ्ने भ्रष्टाचारले सरकार, संसद मात्र नभइ देशको सिंगो न्यायपालिका भत्कने खतरा हुन्छ । बरिष्ठ अधिवक्ताहरुनै अहिले सरकार भत्के अर्को बन्छ । संसद भत्के निर्वाचन हुन्छ । तर अदालतको आस्था भत्कियो भने देश बर्बाद हुन्छ पनि भनेका छन् । उनीहरुले चोलेन्द्र शमसेरले भ्रष्टाचार भित्राएको, राजनीति गरेको आरोप पनि लगाएका छन् । तरपनि फेरी किन महाअभियोग दर्ता भएर संसद अधिवेसन अन्त्य भयो ? यो बिचारणीय कुरा भएको छ ।
प्रधानन्यायाधिसले मन्त्रीको भागबण्डा खोज्ने, बिचौलीया भित्राउने, मुद्दाका पक्षलाई भेट्ने जसता काम न्यायपालिका बिरुद्ध छन् । तरपनि ती गतिविधि भैरहेका छन् । त्यस्तो अवस्थामा राजनीतिक दल एक हुन नसक्नु, महाअभियोगमा पक्ष बिपक्ष हुन्ु र काउन्टर महाअभियोगको चेतावनी दिनु समेत घातक छन् । कि सबै मिलेरै सबैलाई महाअभियोग लगाउन सक्नुपछृ । नत्र भने न्यायपालिकालाई गिजोलेर छाड्ने काम राजनीतिक दल र संसदले पनि गर्न पाइदैन । न काम गर्ने, न नयाँ नियुक्त हुने अबस्था कायम राख्दा राज्यको न्यायपालिका धरासायी बन्ने खतरा छ । प्रधानन्यायाधिस नभएको बेला बस्नुपर्ने बैठकहरु र महत्वपूर्ण निर्णय अबरुद्ध हुने खतरा छ । राज्यले कुनैपनि मुद्दामा निकास नदिंदा बैदेशिक हस्तक्षेप बढ्ने र देशकै संवैधानिक अंगमा नियमित प्रश्न उठ्ने अबस्था आइरहन्छ ।
बारका उमेदवारले समेत एजेण्डा बनाएको महाअभियोग प्रस्तावले अब तल्लो तहका अदालतमा पनि बिभाजन ल्याउन सक्ने खतरा समेत छ । बार र बेन्च बिभक्त भयो भने जनताको न्यायपनि मर्नेछ । त्यो हुन नदिन राज्यले समयमा निकास दिनुपर्ने हो । तर अबको अधिवेसन कहिले हुने, उक्त अधिवेसन आउने बेला सम्म राजनीतिक परिस्थिति केहुने, गठबन्धन वा स्थानीय निर्वाचनपछिको परिणामले फेरी राजनीतिक तरंग आउने अबस्था हुन सक्छ । यदी महाअभियोग पास नभएर राणा अदालत फर्कने अबस्था आयोभने दलहरुको हैसियत र इजजत केहुने ? राजनीतिमा सामानय आंकलन पनि गर्न नसक्ने दाग लाग्यो भने कसरी मेटाउने ? यी सबै प्रश्नले राजनीतिक, प्रशासन र न्यायक्षेत्र गिजोलिन नदिन अझै एकपटक स्पष्ट धारणा बनाएर दलहरु अगाडि बढ्नेकी ?
