प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आउँदो शनिबार मित्रराष्ट्र भारतको औपचारिक भ्रमणमा जाँदैछन् । कात्तिक १५ र १६ मा ग्लास्गोमा भएको जलवायु परिर्वतनसम्बन्धी सम्मेलन (कोप–२६) पछि प्रधानमन्त्रीको यो महत्वकासाथ हेरिएको विदेश भ्रमण हो । प्रधानमन्त्री देउवा यसअघि नै गुजरातमा आयोजना हुने भाइब्रेन्ट गुजरात कार्यक्रममा सहभागी हुने तय भएको थियो ।कोभिडका कारण सो भ्रमण रोकियो । चैत १८ देखि २० गतेसम्म हुने भारतको औपचारिक भ्रमणमा उनले समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग भेटवार्ता हुने तय भएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाको भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा भारतले नेपालका राजदूतको एग्रीमो स्वीकृत गर्दै स्वागतको तयारी गरिरहेको छ । नेपालका प्रधानमन्त्रीको भ्रमणलाई भारतले सद्भावनामा मात्रै सीमित राख्छ कि नेपालको चासोहरु संवोधन गर्दै असल मित्रको परिचय दिन्छ स्पष्ट भएको छैन तर प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणले केही महत्वपूर्ण मुद्दाहरु संवोधन हुने अपेक्षा नेपालले गरेको छ ।
नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध पुरानो भएकोमा कुनै द्धिविधा छैन । तर, यो मित्रतामा केही आशंकाहरु छन् । आशंका उब्जनुमा भारतको भूमिकाले काम गरेकोमा पनि द्धिविधा छैन । खासगरी पछिल्लो क्रममा नेपाली भूमि अतिक्रमणको मुद्दा सबैभन्दा पेचिलो बनेको छ । लिपुलेक क्षेत्रमा भारतले नेपाली जमिन अतिक्रमण गरेकोमात्रै छैन, भौतिक संरचना नै निर्माण गरिरहेको छ । नेपालले कुटनीतिक च्यानलमार्फत् भारतीय कदमको विरोध गरेको छ,ती भूभाग समेटेर नक्सा तयार पारेको छ । तर, जसरी प्रस्तुत हुनुपर्ने हो देउवा नेतृत्वको सरकारबाट नभएको आरोप पनि लागिरहेको छ । भारत भ्रमणको क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले यो मुद्दालाई प्राथमिकतासाथ उठाउनुपर्छ । सीमासम्बन्धी समस्या समाधान गर्नको लागि आफ्नो अडान प्रष्ट पार्नुपर्छ । यस्तै, व्यापार घाटा, डुबान समस्या,नेपालको आन्तरिक विषयमा माइक्रो म्यानेजमेण्ट गर्ने प्रवृत्तिलगायतका विषयहरु पनि यो भ्रमणमा उठाइनुपर्छ । प्रधानमन्त्री देउवासँग एजेण्डाहरु छन्, ती एजेण्डा प्रष्ट रुपमा राख्दै कांग्रेसमाथि लागेको भारतपरस्तको दोष भेटाउने अवसर पनि यो भ्रमणले दिएको छ । चीनका विदेशमन्त्रीले भर्खरै नेपाल भ्रमण गरेका छन् । उनले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा वाह्य शक्तिको चलखेल स्वीकार्य नहुने सन्देश प्रवाह गरेको छ । हालै अमेरिकी सहयोग परियोजना संसदबाट पारित भएसँगै नेपालमा विदेशी चलखेल बढ्ने हो कि भन्ने मित्रराष्ट्रहरुको आशंका छ । अर्कोतर्फ, एमसीसीको एउटा पक्ष अर्थात् विद्युत खरिद गर्नुपर्ने भारतको एमसीसीप्रतिको दृष्टिकोण प्रष्ट हुनु पनि आवश्यक देखिएको छ । यस्तोमा प्रधानमन्त्री देउवाले कुटनीतिक दक्षता प्रदर्शन गर्नुपर्छ । पाँचपटक देशको प्रधानमन्त्री भएका देउवासँग कुटनीतिक क्षमतामा कमी छैन तर सन्तुलित परराष्ट्र नीति अख्तियार गर्दै दुबै छिमेकीबाट लाभ लिने परिस्थिति निर्माण गर्नुपर्छ । भ्रमण, भ्रमणमै सीमित नहोस् भन्नेमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।
