स्थानीय चुनाव आउँदै छ । हरेक दलहरु आ–आफूले सम्पादन गरेका कार्यहरुको फेहरिस्तसहित पुनः कार्यकर्तामा जानुपर्ने भएको छ । महत्वाकांक्षा व्यक्तिको फरक होला तर दलबाट टिकट लिएर आएकाहरुलाई दलको इज्जत जोगाउनको लागि पनि आफूले गरेका कामहरुबारे जनतालाई जानकारी दिन जरुरी देखिएको छ । दलहरु लोकतन्त्रका खम्बा हुन् र दलको चुनाव चिन्ह लिएर निर्वाचनमा होमिएका उम्मेवारहरु दलका प्रतिनिधि । ती प्रतिनिधिहरुले जनताका सामान्य समस्या समाधान गर्न सक्थे । दूधको दूध,पानीको पानी छुट्याउने अवसर उनीहरुलाई उपलब्ध थियो ।आफूसँग भएका अधिकारको कति प्रयोग भयो,त्यो फरक विषय हो तर संघीय सरकारले ल्याएका सामाजिक सुरक्षा कोष तथा स्वास्थ्य सुरक्षा बिमालगायतका कार्यक्रमले दिने लाभबारे जनतालाई सुसूचित गर्न सक्थे । गर्नुपथ्र्यो । तर, स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधिहरु त्यो मामिलामा चुके । सामाजिक सुरक्षा कोष र स्वास्थ्य बिमामा जनताको आकर्षण बढाउन सकिएन ।यी दुबै कार्यक्रम आफैमा राम्रा थिए । सिंहदरबारको अधिकार घरघरमा पु¥याउने सजिलो माध्यम थिए । संघीय सरकारले यी कार्यक्रमलाई गाउँसम्म पु¥याउने अभियान संचालनमा लापरर्वाही गरेकोमा कुनै विवाद छैन तर आफ्नो अधिकार खोज्ने मामिलामा स्थानीय निकाय चुकेकोमा पनि द्धिविधा छैन ।

सरकारले २०७५ साल मंसिर ११ गत ‘नयाँ युगको सुरुवात’ जिकिर गरिएको सामाजिक सुरक्षा कोषले औपचारिक व्यवसायिक प्रतिष्ठान,संस्थाका कार्यरत कर्मचारीहरुको लागि अनिवार्य सहभागिताको व्यवस्था गरेको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा रोजगारदाताले २० प्रतिशत र कर्मचारीको ११ प्रतिशत गरी ३१ प्रतिशत रकम जम्मा हुने गर्छ । ‘सामाजिक सुरक्षा कोष लगानी कार्यविधि–२०७७’ ले श्रमिकले आफूले सामाजिक सुरक्षाबापत योगदान गरेको रकमबाट सापटी पाउने बाटो खोल्दै १२ किसिमका कर्जा तथा सापटी रकम परिचालन गर्नसक्ने बनाएको छ । अर्थात्, कोषलाई कर्मचारी सञ्चयकोषकै स्वरुपमा लगिएको छ । यो राम्रो व्यवस्था हो । त्यस्तै,स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमले जनतालाई हितबाहेक अहित गर्दैन् तर दुर्भाग्य ,यो कार्यक्रम जनस्तरमा पुग्न सकेन । स्वास्थ्य र सुरक्षालाई नागरिकको आधारभूत आवश्यकता मानेको छ ।संविधानप्रदत्त यो अधिकार प्रयोगमा सहज हुने गरी काम गर्न जनप्रतिनिधि चुकेकोमा कुनै विवाद छैन । कोभिडको महामारी हामीले भोगेका छौ्र । कम्तिमा त्यस्तै महामारी आयो भने उपचार कहाँ र कसरी गर्ने भन्ने चिन्ता दूर बनाउने यो कार्यक्रम किन गाउँमा पुग्न सकेन ? समीक्षा हुनुपर्छ । जनप्रतिनिधिहरुले यी दुई कार्यक्रम किन गाउँ पुग्न सकेनन् भन्ने प्रश्नको उत्तर दिनैपर्छ । संविधान प्रदत्त अधिकार गाउँ पु¥याउन नसक्नेहरु आफ्ना प्रतिनिधि हुन सक्दैनन् भन्ने जनताले पनि बुझ्नुपर्छ ।