प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणको अवसरमा ४ वटा सम्झौता भएका छन् । उर्जा,इन्धन,रेल सेवा सञ्जाल विस्तारलगायतमा पारस्परिक सहयोग र सहकार्यको समझदारी, रेल सेवा र प्रशारण लाइन उद्घाटन अपेक्षित औपचारिकता थिए । उर्जाको क्षेत्रमा भएका सम्झौता तथा पञ्चेश्वर परियोजनाप्रतिको भारतीय चासोले सकारात्मक सन्देश प्रभाव गरेको छ तर कार्यान्वयनमा नआएसम्म यी विषय नै भ्रमणका उपलब्धीको रुपमा व्याख्या गर्ने अवस्था भने छैन । बरु, पाँचौं पटक मुलुकको प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँगको भेटमा सीमा समस्या समाधान एवं नेपाललाई ३ वटा थप हवाइ बाटो उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको जानकारी गराएका छन् । तर, ती विषयमा भारतीय धारणा के हो प्रष्ट भएको छैन । राष्ट्र प्रमुखको भ्रमण तीर्थाटनमात्र हुन सक्दैन । देउवाको हकमा पनि यो कुरा लागू हुन्छ । भ्रमणमा भएका सम्झौता र उठान भएका विषयहरुलाई निश्कर्षमा पु¥याउँदामात्रै भ्रमणको औचित्य पुष्टि हुन्छ । भारतसँग उठान गर्नुपर्ने र समाधान गर्नुपर्ने विषयहरु धेरै थिए । भ्रमणको क्रमा सबै विषयले प्राथमिकता पाएनन् । त्यो फरक विषय हो तर जे विषयलाई नेपालले गम्भीरतापूर्वक उठाएको छ, ती विषयहरु कुटनीतिक च्यानलबाट निरन्तर उठाउनु आवश्यक देखिएका छन् ।

भारतबाट अतिक्रमित भू–भाग समेटेर तयार पारिएको चुच्चेनक्सा सार्वजनिक गर्दा बनेको राष्ट्रिय सहमतिलाई समकक्षीसामु प्रस्तुत गरेर देउवाले आफ्नो अडान र चासो भने व्यक्त गरेका छन् । तर, यत्तिकैमा सन्तुष्ट हुने ठाउँ छैन । नेपालका लागि सीमा समस्या समाधान र हवाइ रुट प्राप्ति महत्वपूर्ण उपलब्धी हुन सक्थे । सीमा विवाद एक पटकको बसाइमा समाधान हुने पनि विषय हैन । कम्तिमा सीमा विवादलाई राजनीतिक मुद्दा नबनाउने र उच्चस्तरीय संयन्त्रमार्फत् समाधान गर्ने सहमतिलाई राजनीतिक सुझबुझकै रुपमा बुझ्दा अन्यथा हुँदैन ।कुटनीतिमा बडी ल्याङ्ग्वेजको पनि महत्व हुन्छ । भारतीय समकक्षी मोदीले देउवा सामु आफूलाई सहज र खुला रुपमा प्रस्तुत त गरेका छन् तर, आफ्नो सुरक्षा चासो पनि व्यक्त गरेका छन् । नेपालले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ ।

यता,भारतीय जनता पार्टीको मुख्यालय पुगेर भारतीय संस्थापन पक्षको सद्भाव प्राप्त गर्न खोजेर प्रधानमन्त्री देउवाले आफूलाई जसरी हल्ला रुपमा प्रस्तुत गरे, त्यसले उनी स्वयंलाई बेफाइदा गर्ने आधारहरु भने तयार गरिदिएका छन् । विपक्षीहरुले यो मुद्दालाई राष्ट्रियता र असन्तुलित परराष्ट्र नीतिसँग जोडेका छन् । देशको प्रधानमन्त्री एउटा पार्टीको मुख्यालय जानु हुँदैनथ्यो भन्नेमा कुनै द्धिविधा छैन । देउवा यो विषयमा चुकेकै हुन् तर सीमा विवादको विषय उठान गरेर उनले कमजोरी ढाक्दै भ्रमणलाई सद्भावमै सीमित राखेका छन् ।