विदेशी मुद्राको संचितिमा आएको गिरावटसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकले विलासी वस्तुको आयातमा कडाइ गर्न भनेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको यो निर्णयसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले बस्तु आयातमा लगाइएको बन्देजबारेको जानकारीसहित एलसीमा लागेको कडाइबारे जानकारी गराउन सुरु गरेका छन् । यसको प्रत्यक्ष असर गाडी, सुन र मदिरा, सौन्दर्य सामग्रीलगायतमा पर्ने देखिएको छ । आयातमा कडाइ गरिनु नराम्रो हैन तर एकाएक गरिएको यो निर्णयले अर्थतन्त्र धर्खराउने र बजारमा थप तरलता सिर्जना हुनसक्ने खतरा बढेको छ । विलासी भनिएका सामानहरु रोकिए पनि नेपालजस्तो खुला सीमा भएको देशमा चोरी–निकासी रोक्न सकिएन भने प्रभावकारी नहुन सक्छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्र फस्टाउन सक्छ । यतातर्फ नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।
हो, नेपालमा पछिल्लो समय वैदेशिक मुद्राको संचिति घटेको छ । हाल भएको संचितिले ६.७ महिनालाई पुग्ने आयातमात्र धान्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । विदेशी मुद्रा आर्जन हुने पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा आएको मन्दीले गर्दा संचिति तत्काल बढ्ने अवस्था छैन । संचिति नबढ्दा भएको ढुकुटीलाई संयमतापूर्क चलाउने बाध्यता आइपरेको छ । यो बाध्यतामा सबै नागरिक संयम हुनुपर्ने त छँदैछ, सरकारले आयात प्रतिस्थापनको लागि अल्प र दीर्घकालीन रणनीति पनि तत्काल तय गर्नुपर्छ । श्रीलंका अहिले चरम आर्थिक संकटमा छ । कागज नभएर त्यहाँ परीक्षा रोकिएको छ । बजारमा औषधिको अभाव छ । अर्थतन्त्रलाई जोगाउन गरिएका सबै प्रयासहरु असफल हुँदै गर्दा मानिसको जीवन अस्तव्यस्त बनेको छ । श्रीलंका के कारणले यो अवस्थामा आइपुग्यो भन्ने प्रश्न एकातिर छ तर विदेशी मुद्राको संचिति नहुँदा सबै देशले यही नियति भोग्नुपर्छ भन्ने सत्य अर्कोतिर छ । अतः सरकारले अहिले गरेको निर्णयलाई अन्यथा लिनुहुँदैन ।
अर्थतन्त्र माथि उकास्न के गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ भने अर्जुनदृष्टि लगाउनुपर्छ । आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई निर्यातमुखी बनाउनुअघि निर्वाहमुखीसमेत बनाउनुपर्ने देखिएको छ । खाद्यान्नसम्म आयात गर्नुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त नभइञ्जेल विदेशी मुद्राको संचिति बढाउन सकिँदैन । कम्तिमा बस्तु आयातको विकल्प खोज्नुपर्छ भनिरहँदा उपभोग्य बस्तु उत्पादनमात्रै गर्न सकियो भने पनि केही राहत प्राप्त हुन्छ । इन्धनलगायतका विलासिताका बस्तुहरुमा सधैं कडाइ गरिनुपर्छ । सार्वजनिक सवारी भरपर्दो बनाउन सके निजी सवारी आयात रोक्न सकिन्छ । कृषिलाई बढावा दिनसके चामल नै बेसाउनबाट मुक्त भइन्छ । समस्याले समाधानको उपाय पनि सुझाउँछ । हिजो भोकमरीबाट गुज्रेका र आज सवल अर्थतन्त्र निर्माण गरेका देशहरु यसको लागि उदाहरण बन्नसक्छन् । सरकारले बेलैमा आयातको विकल्प खोज्नुपर्छ ।
