नेपालले थप ३२६ मेघावाट बिजुली बेच्ने अनुमति पाएको छ । यसअघि भारतले प्रतिष्पर्धी मूल्यमा १४२ मेघावाट विद्युत बेच्ने अनुमति दिइसकेको थियो । भारतको स्वीकृतिसँगै अब भारतीय उर्जा एक्सचेञ्ज (आइएक्स) मा सूुचिकृत हुँदै नेपाली विद्युत भारत निर्याय हुनेछ । भारतीय लगानीमा सञ्चालित परियोजनामा मात्रै चासो देखाएको भारत प्रधानमन्त्रीको भ्रमणपछि लचिलो देखिएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भ्रमणमा नेपाल–भारतबीच उर्जा क्षेत्रमा सहयोग र सहकार्य गर्ने सम्झौता भएको थियो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विशेष महत्व दिएको यो सम्झौताकै कारण भारती पक्षले यति छिटो निर्णय गरेको भन्न सकिने अवस्था सिर्जना भएको छ । नेपाल–भारतबीच भएको ज्वाइन्ट भिजन स्टेटमेन्छ अन पावर कोअपरेसनकै कारण भारतले अहिले एसियाली विकास बैंक,नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा निजी कम्पनीबाट उत्पादित बिजुली पनि किन्ने सहमति गरेको हो । १४४ मेघावाटको कालीगण्डकी ए,मध्यमस्र्याङ्दीको ६८,६९ मेघावाटको मस्र्याङ्दी,लिखु ४ को ५१,ग्रिन भेञ्चरको ५२.४ मेघावाट बिजुली भारत जाने निश्चित भएसँगै नेपाली उर्जा उद्योगमा उत्साह थपिएको छ । अब ढल्केबर मुजफ्पुृर प्रशारण लाइनबाट बर्खाको समयमा सो परिणामको बिजुली भारत जानेछ ।

नेपालबाट कति परिणाममा विद्युत जाँदैछ भन्ने गौण र नेपाली विद्युतको भारतीय बजारमा प्रवेशको विषय आफैमा महत्वपूर्ण हो । बर्खामा खेर गइरहेको विद्युत भारत निकासी हुँदा यसले नेपाली अर्थतन्त्रलाई राहतमात्रै दिने छैन, व्यापार घाटा घटाउन महत्वपूर्ण योगदान गर्नेछ । ठूलो विद्युत बजारमा भएको प्रवेशले नेपालमा पछिल्लो समय उत्पादित विद्युत खेर जाँदैन भन्ने सन्देश प्रवाहित भएको छ । जलविद्युत क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीको सम्भावना बढेर गएको छ । नेपालमा पछिल्लो समय निजी क्षेत्रबाट साना र मझौला विभिन्न परियोजनामा लगानी भएको छ । ती सबै परियोजना सम्पन्न हुँदा नेपालमा विद्युत खेर जान्छ । भारतले किनिदिएन भने वा भारतको बाटो हुँदै अन्य देशलाई विद्युत निर्यात गर्न सकिएन भने जुनसुकै बेला पनि नेपालमा संकट सिर्जना हुनसक्छ । किनकि, सरकारले सबै परियोजनाबाट बिजुली किन्ने सम्झौता गरिसकेको छ । एकातिर बिजुली खेर जाने र अर्कोतिर त्यसको पैसा राज्यकोषबाट भुक्तानी गर्नुपर्ने परिस्थिति सोच्दैमा विकराल छ । नेपालले बिजुलीको बजार खोज्नैपथ्र्यो । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणपछि भएको यो निर्णय यसमानेमा महत्वपूर्ण छ । नेपालले यो अवसरलाई सही तरिकाले सदुपयोग गर्नुपर्छ । नेपालको उर्जा विकास एक्लैको प्रयासबाट सम्भव छैन । यो तथ्यलाई पनि सरकारले मनन गर्नैपर्छ र आउँदा दिनमा पञ्चेश्वरलगायतका परियोजना अगाडि बढाउनेतर्फ आफ्नो कदम बढाउनुपर्छ ।