आउँदो वैशाख ३० गतेको चुनावको लागि निर्वाचन आयोगले आचार संहिता तय गरेको छ । आचार संहिता कार्यान्वनयमा ल्याउन आयोगले दलहरुलाई ३० बुँदे निर्देशन पनि दिएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन, स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, पारदर्शी र भयमुक्त बनाउनका लागि ६० बुँदे निर्देशन जारी गरिएको हो । यो निर्देशनको अक्षरशः पालना गरिनुपर्छ । निर्वाचन आचार संहितामा खर्चदेखि प्रचारसम्मका बुँदाहरु समेटिएका छन् । निर्देशनमा पनि आयोगले भड्काउ अभिव्यक्ति नदिन, लोभ लालचमा नपार्न, मतको लागि उपहार दिन वा लिन तथा धार्मिक र सामाजिक व्यवस्थामाथि धावा नबोल्न सुझाएको छ । कस्तो कागजमा प्रचार सामग्री बनाउनेदेखि पत्रपत्रिका,रेडियो र सामाजिक सञ्जालमा कसरी,कतिपल्ट आफ्नो सन्देश प्रवाह गर्नेसम्मका विषयहरु त्यहाँ समेटिएका छन् । खर्चको सीमा तोक्नेदेखि यातायातका साधनको प्रयोगसम्मका निर्देशनहरु पालना हुने हो भने, निर्वाचन स्वच्छ र निश्पक्ष हुने निश्चित छ ।

तर, अघिल्ला निर्वाचनहरु त्यस्ता रहेनन् । प्रमुख राजनीतिक दलहरुले नै निर्वाचन आचार संहिताको घोर उल्लंघन गरे । कतिसम्म भने छिद्रहरु प्रयोग गर्दै राज्यस्रोतको दुरुपयोग गर्ने मामिलामा पनि दलहरु लिप्त भए । आउँदो स्थानी चुनावमा यी प्रवृत्ति रोकिनुपर्छ । कम्तिमा आचार संहिता उल्लंघन भए उनीहरुमाथि कडा कारवाही गरिनुपर्छ । यो प्रक्रियाको थालनी संहिता लागू भएकै दिनबाट सुरु गरिनुपर्छ । दलहरुका गतिविधिमाथि शुक्ष्म निगरानी गरिनुपर्छ । निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ र निर्वाचन आचारसंहिता, २०७८ एवम् निर्वाचन सम्बन्धी प्रचलित कानूनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन र परिपालना गर्न आयोग र दल दुबै तर्फबाट हुनुपर्छ । चुनावको दिन नजिकिँदा थप उल्लंघनका घटनामा बढोत्तरी हुन्छन् । मतदातालाई आफ्नो पक्षमा पार्न लोझ र धम्की एवं आक्रमणसम्मका घटना भएको विगतको परिपेक्ष्यलाई सम्झने हो भने त्यस्ता घटना कम गर्न सुरक्षा सतर्कता पनि बढाउनुपर्छ । राजनीतिक दलहरुलाई कानून तोड्ने अधिकार छैन र दिनु हुँदैन । भयरहीत वातावरणमा हुने निर्वाचनमात्रै वास्तवमा निर्वाचन हो भन्ने सबैले मनन गर्नुपर्छ । जनताको मन कामले जित्ने हो, दामले जित्ने प्रयत्न बन्द गरिनुपर्छ । मतदाता स्वयं पनि डरधम्कीको पछि पर्नु हुँदैन । गोप्य मतदानको अधिकार प्रयोग गर्नुपूर्व को व्यक्ति ठीक भन्ने निक्र्योल गर्नुृपर्छ । मतको दुरुपयोग गरिनुहुँदैन ।