निर्वाचन आयोगले गण्डकीका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीसँग स्पष्टीकरण सोधेको छ । अघिल्लो निर्वाचनमा आफूले चुनावी खर्च ढाँटेको सार्वजनिक अभिव्यक्तिको आधारमा उनीमाथि स्पष्टीकरण सोधिएको हो । सभामुखले अघिल्लो चुनावमा बढी खर्च भएको र निर्वाचन आचारसंहिता अनुरुप सो खर्च उल्लेख गर्न नसकेको स्वीकारेका थिए । सभामुखबाट गलत नियतले सो अभिव्यक्ति आएको थिएन र हैन । उनले सत्य बोलेका थिए । निर्वाचन आयोग स्वयंलाई पनि उम्मेदवारहरुले बढी खर्च गरेको जानकारी छ । तर,आयोग कागजी प्रक्रियामा रमाएर बसेको छ ।सभामुखलाई स्पष्टीकरण सोध्ने आयोगले चुनावमा भएको बढी खर्च रोक्नेबारे कुनै तयारी गरेको छैन । सत्य बोल्ने सभामुखलाई स्पष्टीकरण सोधेर दायित्व पूरा हुँदैन भन्ने आयोगले बिर्सेको छ ।

गण्डकीका सभामुखजस्तै नेपाली कांग्रेसका नेता शंशांक कोइरालाले पनि चुनावमा तोकिएभन्दा बढी खर्च भएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए । सभामुख र शशांकजस्तै अन्य उम्मेदवारले पनि अनौपचारीक कुराकानीमा यो सत्य ओकल्दै आएका छन् । चुनाव महँगो भएको छ । पैसा नहुने इमान्दारहरु प्रतिस्पर्धामा उत्रिन नै नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । योग्य र इमान्दारहरुभन्दा पैसा हुनेहरुलाई दलहरुले उम्मेदवार बनाउन थालेका छन् । इमान्दार,निष्ठावान र योग्यहरु पछाडि पर्न थालेका छन् । राजनीति विकृत बनेको छ । निर्वाचन आयोगले अलिकतिमात्रै कडाइ गर्ने हो भने यो विकृति रोक्न सकिन्छ । तर,आयोग औपचारिकतामा रमाएको छ । सभामुखलाई सोधिएको स्ष्पटीकरण औपचारिकतामात्रै हो । चुनाव नजिकिँदै गर्दा आचारसंहिता उल्लङ्घनका घटना बढ्दै गएका छन् ।

उम्मेदवारी दर्ता भएपछि यो उपक्रम अझ बढ्ने निश्चित छ । यस्तोमा आयोगले आचारसंहिता कार्यान्वयनमा कडाइ गर्नैपर्छ । तोकिएभन्दा बढी खर्च गर्ने प्रवृत्तिमाथि अंकुश लगाउने मामिलामा सम्झौता गरिनु हुँदैन । घामजत्तिकै छर्लङ्ग भएको यो विषयलाई गम्भीरतासाथ लिँदै कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सार्थक प्रयत्न गर्नुपर्छ । सभामुखलाई स्पष्टीकरण सोधिएको घटनालाई नागरिकहरुले उपहासपूर्ण मानिरहेका छन् । आचारसंहितालाई उपहासको विषय बनाइनु हुँदैन । आयोगको सक्रियता र कारवाह िप्रक्रियाले मात्रै आचारसंहिता कार्यान्वनमा आउँछ र निर्वाचन स्वच्छ बन्छ । कर्मकाण्डी व्यवहार छाडेर संहिता कार्यान्वयनमा लाग्ने तत्परता आयोगले देखाउनैपर्छ ।