प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकार स्थानीय चुनाव सार्ने षड्यन्त्रमा लागेको गम्भीर आरोप दोहो¥याएका छन् । देशका पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओलीबाट आएको आरोप सामान्य हैन । एकातिर निर्वाचन आयोगले चुनावी रेल अगाडि बढिसकेको र रोक्न नमिल्ने अभिव्यक्ति आउनु र अर्कोतर्फ प्रमुख प्रतिपक्षले गम्भीर आरोप लगाउनुलाई संयोगमात्रै मान्न सकिँदैन । भला,प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुने दोहो¥याउन छाडेका छैनन् । निर्वाचन आयोगले चुनावको तयारी अगाडि बढाइसकेको छ । धेरैजसो जिल्लाको मतपत्र छाप्ने काम भइसकेको छ भने छुट्याइएकोमध्ये ठूलो रकम खर्च भइसकेको छ । जनताहरु चुनावको व्यग्र प्रतीक्षामा छन् । सरकारले वैशाख ३० गते घोषणा गरेको चुनाव आवधिक हो । आवधिक निर्वाचन समयमै सम्पन्न गर्नुपर्छ । यो वा त्यो तर्क गरेर चुनाव रोक्न मिल्दैन । चुनाव हुने सुनिश्चितता सरकारबाटै हुनुपर्छ । प्रमुख प्रतिपक्षीले संगीन आरोप लगाइरहँदा त्यसलाई चिर्ने काम पनि उसैबाट हुनुपर्छ ।

पछिल्लो समय सत्ता गठबन्धनमा भागबण्डा नमिलेको, विप्लव नेतृत्वको नेकपा माओवादी चुनाव आउने वा देश आर्थिक रुपले तन्नम हुन लागेको तर्क गरेर निर्वाचन सार्ने प्रपञ्च रच्नु हुँदैन । विप्लवलाई चुनावमा ल्याउन अर्को व्यवस्था गर्न सकिन्छ । भागबण्डा जनताको एजेण्डा नै हैन भने खर्च भइसकेको चुनाव रोक्नु अर्को संकट निम्त्याउनु हो । यी तर्कहरुमा तुक छैन । आवधिक निर्वाचनले मात्रै संघीयता बलियो बनाउँछ । जनताको अधिकारको रक्षा गर्छ र स्थानीय तहमा अविछिन्न प्रतिनिधि हुने व्यवस्थालाई आत्मसाथ गर्छ । कसैको कुत्सित मनशाय वा स्वार्थका खातिर निर्वाचन रोकिनु भनेको लोकतन्त्रको मर्ममाथि प्रहार गर्नु हो ।, अस्थिरता निम्त्याउनु हो । त्यस्तो प्रतिगामी कदम चाल्ने धृष्टता कहीँ कतैबाट हुनुहुँदैन । चुनाव समयमै हुन्छ कि हुँदैन भन्नेबारे उपशंकाहरु व्याप्त रहेको बेला सत्ता गठबन्धनले चुनावको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । एक्लै हिँड्ने वा गठबन्धन बनाउने भन्ने दलहरुको रोजाइ हो । यसमा उनीहरु स्वतन्त्र छन् । तर, स्वार्थका खातिर चुनाव रोक्ने अधिकार उनीहरुसँग छैन । सम्भावित संवैधानिक र राजनीतिक संकट टार्न पनि दलहरुले उल्टो बाटो हिँड्नु हुँदैन । र, चुनावको सुनिश्चितताको जिम्मेवारी सत्ता गठबन्धनमै रहेकाले उसले अहिलेका आशंकाहरुलाई बल पुग्ने गतिविधि बन्द गर्नुपर्छ । चुनाव हुने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । कम्तिमा प्रतिपक्षीको आरोप मिथ्या भएको प्रमाणित गर्नुपर्छ ।