आसन्न स्थानीय निर्वाचनकोलागि उमेदवारी दर्ता गर्ने दिन नजिक आइसकेको छ । तर दलहरुले उमेदवार टुंगो लगाउन सकेका छैनन् । एक्लै भिड्दा समयमै उमेदवारी टुंग्याएर प्रचारमा हिडेका दलहरुले अहिले भने ल्याङल्याङ गरिरहेका छन् ।
गठबन्धन बनाउँदा कहिले आन्तरिक छलफल, कहिले गठबन्धनको । कहिले दुइपक्षिय, कहिले सर्वपक्षिय बैठक र कहिले आन्तरिक गृहकार्य भन्दै उनीहरु निरन्तर ल्याङल्याङ बनेका हुन् । गठबन्धनकै दलहरुबीच एक अर्कामा अविश्वास पनि देखिएको छ । केन्द्रीय तहमा विश्वास भएपनि स्थानीय तहमा दलहरुबीच विश्वास कम छ । बर्षौदेखि गठबन्धन गरेको एमाले राजमोको साथ लिएर धेरै स्थान जित्न चाहन्छ । राजमो पनि कांग्रेस भन्दा एमालेमा कुनै न कुनै अबस्थामा नजिक छ । तर अहिलेको गठबन्धन फरक छ ।
उद्योग बाणिज्य संघ लगायतका केही सामाजिक संस्थामा भने राजमोले कांग्रेसको साथ पाएकै कारण पदमा पुग्न सकेको छ । त्यसैले पहिला जस्तो एकमत नभएपनि दलगत रुपमा भने राजमो बाम गठबन्धन भएर खुलेझै बर्तमान गठबन्धनमा खुल्न सकेको छैन । तर कांग्रेस र माओवादीमा भने किन गठबन्धन गर्नु परेको हो भन्ने बुझे कुरा मिल्ने बताउँछन् । केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री हुँदा पटक पटक संसद भंग गरेको, निरंकुशता लाद्न खोजेको लगायतका कारणले गठबन्धन गरेको र आसन्न निर्वाचनमा पनि ओली नेतृत्वको एमाले हराउने मुख्य एजेण्डा बनाएको उनीहरु दाबी गर्छन् । तर प्रदेश सरकार गठन देखिनै राजमो र कांग्रेस सम्बन्ध राम्रो छैन । कृष्ण थापाले पार्टीको निर्देशन नै नमानेको आरोपमा निलम्बन समेत भए । त्यसैले राजमो कांग्रेस तिक्तता, राजमो माओवादीको समेत सुमधुर सम्बन्ध नभएको र नेकपा एसलाई पद चाहिने भन्दा एमाले हराउ अभियानमा साथ दिने नीतिले बढी गठबन्धन चाहिएको देखिन्छ ।
गठबन्धन निर्माण गर्दा केन्द्रले एमालेबाट आएको प्रमुख शक्ती भन्ने शब्द राखिदिएकोले एसका नेतामा पनी केही मत प्रभावित पार्ने दावी आएको छ । यद्यपी कतिपय स्थानमा उमेदवार बनाउन खोजेपनि नपाउने अबस्था पनि छ । केही स्थानमा भने खुलेर लागेकाहरुले उमेदवारी पाउँदा व्यक्तिगत सम्बन्धलेपनि केही मत प्रभावित पार्न सक्छन् । समग्रतामा गठबन्धन सफल हुने नहुने अझै भन्न सकिने अबस्था छैन । आफ्नो धरातल आंकलन गर्ने, सबैको विश्वास लिने र कतिपय स्थानमा त्याग पनि गर्न सकेमा मात्रै गठबन्धनको अर्थ रहन्छ । केन्द्रमा शिर्ष नेताको मत मिलेकै भरमा कार्यकर्ता र स्थानीय तहमा मत मिलिदिनुपर्ने बाध्यता भने छैन । त्यसैले अझैपनि उमेदवार टुंगो लगाउन नसकेका दलहरुले कहिले काम फत्ते गर्ने ह्ुन् ? यो कार्यकर्ता र सुभचिन्तकमा पनि चासोको बिषय बनेको छ ।
गठबन्धन बनेकै कारण संसदीय निर्वाचनमा नेकपाले दुइतिहाइ नजिक मत ल्याएपनि अन्त्यमा धरासायी बन्यो । जोडिएका दलहरुले संगठनको काम पनि गरेनन्, एक अर्काबीच झगडा र आरोप प्रत्यारोपमा रुमलिंदा सत्ता त ढल्यो, दुइ तिहाइ मतको पनि अबमूल्यन भयो । त्यसैले गठबन्धन जित्नकालागि भन्दा जितेर सत्ता चलाउनकालागि भयो भने देशका कतिपय एजेण्डाहरु पहिल्याउने र पारित गर्ने काममा बढी काम दिने थियो की ?
