कास्की जिल्ला खेलकुद विकास समितिका एक कर्मचारी तीन महिनादेखि कार्यालय गएका छैनन् । नायव सुब्बाको जागिर खाएका उनको कुर्सी कार्यालय समयमा खालि हुन्छ । उनी भने एउटा राजनीतिक दलको कार्यालयमा भेटिन्छन् । उनी उदाहरणमात्रै हुन्, सरकारको तलब खाने र पार्टी वा अन्य संस्थाको काम गर्ने कर्मचारीको संख्या ठूलो छ । पोखरा महागनरको हकमा त, पार्टीका बफादार कार्यकर्ताको नै हालिमुहाली छ । प्राध्यापक, शिक्षक, निजामति कर्मचारीलगायतका सबै ठाउँमा यो रोगले जरा गाडेको छ ।राष्ट्रको नुनपानी खाने व्यक्तिले राज्यकै काम गर्नुपर्छ । कम्तिमा कार्यालय समयसम्मको बफादारीताको ख्याल राख्नुपर्छ । कार्यालय समयमा अन्यत्र काम गर्ने मन भए जागिर छाड्नुपर्छ । मुख्य कुरा, त्यस्ता व्यक्तिलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।कर्मचारी नैतिकहीन हुने र कारवाही गर्ने निकायले आँखा चिम्लने प्रवृृत्तिले नेपालको निजामति प्रशासन लथालिङ्ग भएको छ ।
अहिले नेपालमा राष्ट्रसेवक कर्मचारी हैनन्,पार्टीका बफादार सिपाहीहरुको जगजगी छ । कर्मचारी संगठनको नेता बनेर कार्यालय नजाने तर तलब खाने, बिचौलियाको काम गर्नेहरु मोटाएका छन् । जसले गर्दा एकातिर जनताले सेवा–सुविधा पाएका छैनन् भने अर्कोतिर राज्यकोषको दुरुपयोग भइरहेको छ । राजनीतिक दलहरुले नै संरक्षण दिँदा उनीहरुको विरुद्ध आवाज उठाउनेहरु मौन बस्न बाध्य छन् । नियमनकारी निकायहरुको आँखा बन्द भएको छ । राजनीतिक दलहरु सत्ता बाहिर हुँदा कर्मचारी, शिक्षक र राष्ट्रसेवकहरुले राजनीति गर्न नहुने भाषण ठोक्छन् । तर, सत्तामा पुगेपछि सबै बिर्सन्छन् र कामचोरहरुकै पक्षधरता लिन्छन् । यो प्रवृत्तिको अन्त्य नभएसम्म नेपाली निजामति प्रशासनमा सुधार हुँदैन । कामचोरहरु जन्मिरहन्छन् र राज्यकोषको दुरुपयोग भइरहन्छ । राजनीतिक दलहरुले यस्ता प्रवृत्तिकाहरुलाई च्याप्न छाड्नुपर्छ । नियमनकारी निकायहरुले कारवाही प्रक्रिया थाल्नुपर्छ । स्थानीय चुनाव नजिकिँदो छ । चुनावको बेला कर्मचारीहरु कार्यकर्ता बन्ने खतरा झन बढ्दो छ । कर्मचारीलाई कार्यकर्ता नबनाउनको लागि सबैले दवाव दिनुपर्ने भएको छ ।
