नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुँदैछ । शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि नै निजी विद्यालयहरु शुल्क बढाउन मरिहत्ते गर्दैछन् । बागलुङको निजी विद्यालयहरुको शुल्क सिफारिस समितिले आउँदो आर्थिक वर्षमा ४० प्रतिशत शुल्क बढाउन सिफारिस गरेको छ । ७० प्रतिशत शुल्क बढाउने मागसहित बैठकमा आएका निजी विद्यालय संचालकहरु अन्तिममा ४० प्रतिशतमा झरेका थिए । विद्यार्थी नेताहरुले शुल्क बृद्धिको विरोध गरेका छन् । नगर शिक्षा समितिको निर्णय बेगर शुल्क बढाउने अधिकार विद्यालयहरुसँग छैन । निजी विद्यालय संचालकहरु नै नगरपालिकाको शिक्षा समितिमा रहेकाले यस्तो निर्णय आएको विद्यार्थीहरको जिकिर छ । निजी विद्यालय संचालकहरुले २०७२ देखिनै शुल्क नबढेकोले यो प्रस्ताव गरिएको दाबी गरेका छन् ।

निजी विद्यालय संचालकको माग कार्यान्वयन आउने हो भने नर्सरी तहमै २ हजार र कक्षा १२ मा पुग्दा ४ हजार ५ सय रुपैयाँ मासिक शिक्षण शुल्क पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । बागलुङको जस्तै देशभरका निजी विद्यालयहरु शुल्क बढाउने खेलोमा लागेका छन् । यो वा त्यो बहानामा उनीहरुले वर्षैपिच्छे अभिभावकलाई भार बोकाइरहेका छन् । शिक्षालाई निकृष्ट व्यापारमाा दर्ज गराएका छन् । समयसापेक्ष शुल्क बढ्नुलाई अन्यथा मानिँदैन । तर,त्यो सुहाउँदो र औचित्यपूर्ण हुनुपर्छ । चित्तबुझ्दा कारणहरुसहित थोरै शुल्कबृद्धिबाट अभिभावकहरुलाई पनि मार पर्दैन । तर,अनुचित तवरले शुल्क बढाउँदाको मार चौतर्फी हुन्छ । त्यसले निजी विद्यालयहरुप्रतिको आम विश्वास पनि घटाउँछ ।

सार्वजनिक शिक्षा गुणस्तरीय हुने हो भने निजी विद्यालयहरु आफै बन्द हुन्छन् । तर,केही पालिकाहरुले सामुदायिक शिक्षामा थोरै सुधार गर्दा परिणाम राम्रै देखिएको छ । बोर्डिङहरु संकटमा परेका छन् । तर, अधिकांश सामुदायिक विद्यालयहरु जागिर खाने थलोको रुपमा रुपान्तरित भएका छन् । पूर्वाधार र शिक्षकको अभाव एकातिर छ भने सबै कुरा भएका विद्यालयहरुमा गुणस्तर कायम छैन । जसले गर्दा अभिभावकहरु आफ्ना नानीबाबुलाई निजी विद्यालय पठाउन बाध्य भएका छन् । कुलो सफा हुन मुल सफा पार्नुपर्छ । सामुदायिक विद्यालय अब्बल बनाउने हो भने, शिक्षाको व्यापार आफै बन्द हुन्छ । सरकारले ध्यान दिनुपर्ने मुख्य कुरो नै यही हो । जनताको आधारभूत अधिकारमा सूचिकृत शिक्षालाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउने मामिलामा कुनै सम्झौता गरिनु हुँदैन । अर्कोतर्फ, निजी विद्यालयलाई खुलेआम कालो व्याापार गर्ने अवसर दिनुहुँदैन । निश्चित मापदण्डभित्र राखिनुपर्छ । बढी शुल्क असुल्न खोज्नेमाथि कडा कारवाही हुनुपर्छ ।