संघीयता कार्यान्वयन पछिका पाँच वर्ष बितेका छन् । नेपालको संबिधानले संघीयतामा प्रबेश गरेको हाम्रो देशमा तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरेको छ । जनताको नजिकको स्थानीय सरकारले आफ्नो पहिलो कार्यकाल पुरा गरेको छ । पाँच वर्षको बिचमा जे–जस्ता आरोह–अवरोह र कठिनाई तथा अवसरहरको सामना स्थानीय सरकारले गर्यो त्यो सफलताको बिन्दु हो । पाँच वर्ष पहिले स्थानीय सरकारको गद्धीमा विराजमान भएका हाम्रा जनप्रतिनिधिले बिदाईको हात हल्लाउने बेला भएको छ । आवधिक निर्वाचन गराउने अधिकार पाएको अथवा दायित्व बोकेको संघीय सरकारले आउँदो वैशाख ३० गतेका लागि स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणा गरेर सबै तयारी पुरा गरेको छ । संविधान जारी भएर पहिलोपटक भएको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट आएका जनप्रतिनिधिले पदबहाली गरेको जेठ ५ नजिकै छ । जेठ ५ गतेपछि जनअनुमोदित जनप्रतिनिधि नयाँ आउने छन् । यो अर्थमा नेपाली जनताले आँफैले चुनेको जनप्रतिनिधिले पाँच वर्षमा गरेका कामको मुल्यांकन र नयाँ जनप्रतिनिधिलाई आउँदो पाँच बर्षमा गर्ने कामको जिम्मेवारी प्रदान गर्नुपर्ने छ ।
पाँच वर्ष पहिला भएको निर्वाचन र अहिलेको निर्वाचनमा समय बद्लिएको भएपनि एउटा समानता छ । त्यो हो पहिलेको निर्वाचन र अहिलेको निर्वाचन दुवैमा उनै पुरानै दलका नेता तथा कार्यकर्ता जनप्रतिनिधि बन्नका लागि उमेद्वारको रुपमा आउँदैछन् । पाँच वर्ष पहिला नेपाली जनताको आँखामा सपना थियो । समृद्ध गाउँ, समृद्ध सहरको । २०७४ सालमा भएको निर्वाचनका बेला दल तथा दलका प्रतिनिधिहरुले ल्याएका घोषणा पत्र र प्रतिबद्धता पत्रमा ती सपनाहरु सम्बोधन भएका थिए । कागजको खोस्टोमा आएका प्रतिबद्धता र घोषणाहरुलाई नेपाली जनताले आफ्नो समपना साकार पर्ने अस्त्र माने र मतदानमा सहभागि भए । परिणामस्वरुप स्थान बिषेश अनुसार फरक फरक दलले स्थानीय तहमा नेतृत्व पाए । पाँच वर्ष निर्वाध काम गर्ने वातावरण ती जनप्रतिनिधिले पाएका छन् । यो बीचमा कस्ले, कस्का लागि कसरी काम गरे ? सोध्ने, खोज्ने र मुल्यांकनपछि मताधिकार प्रयोग गर्ने जिम्मेबारी नेपाली जनताको काँधमा आएको छ ।
आउँदो स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आज मनोनयन दर्ता हुँदैछ । दलबाट टिकट पाएका र स्वतन्त्र उमेद्वार दर्ता गरेपछि अब जनताको घर दैलोमा नेता कार्यकर्ताको घुईंचो लाग्ने छ । नयाँ अनुहार, नयाँ सपना बोकेर घर दैलोमा आएका उमेद्वारलाई प्रश्न गरौं पाँच वर्षमा के भयो, के बाँकी रहयो ? घोषणा र प्रतिबद्धता यस पटक पनि आउने छन् । अधिकांश पुरानै योजना समेटिएका प्रतिबद्धता तथा घोषणामा केही नयाँ सपना आउनेमा शंका छैन् । तर दल तथा उमेद्वारहरु कसैले पनि आँफैले गरेका प्रतिबद्धतामा काम गर्ने योजना, प्रक्रिया र विधि समाबेश गरेका छैनन् । फलस्वरुप ति काम हुँदैनन् र जनता फेरी झुक्किने वातावरण बन्ने छ । त्यसैले यस पटकको स्थानीय तह निर्वाचनमा उमेद्वार बन्नुपूर्व नेता कार्यकर्ताले आफ्नो कामको योजना स्पष्ट गर्ने, मतदाताले बुद्धिमत्ता प्रश्न गर्ने, प्रतिबद्धता र घोषण पत्रको विश्वासको आधार हेरेर मात्रै योग्य उमेद्वारलाई मतदान गर्ने वातावरण सिर्जना गरेमा मात्रै हामीले खोजेको जस्तो सुशासनयुक्त स्थानीय सरकार बन्ने छ । मतदान अघि चेतना भया !
