बागलुङ/राज्यले कानूनमा लेखे पनि जेष्ठ नागरिकका अधिकार दिन संवेदनशील नभएको सरोकारवालाले बताएका छन् । उनीहरुले जेष्ठ नागरिकलाई हेला गरेको गुनासो गरे । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, काठमाडौंले बागलुङमा आयोजना गरेको एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीले जेष्ठ नागरिक सबैको हेलाहाको पात्र बन्नुपरेको गुनासो गरे । उनीहरुले बीमा गरेर उपचार नपाएकोदेखि सार्वजनिक स्थानमा हुने विभेद र दिवश मनाउन आउने बजेट नपाउने गरेको बताए ।

कार्यक्रममा जेष्ठ नागरिक संघका सचिव हरिलाल सुवेदीले जेष्ठ नागरिकहरुलाई सम्मान हुने कार्यक्रमसमेत नभएको बताए । सुवेदीले पालिका तहले बजेटबारे जानकारी नदिंदा कतिपय कार्यक्रम गर्न नसकिएको गुनासो गरे । ‘दिवश मनाउने, जेष्ठ नागरिक सम्मान गर्ने जस्ता काममा कति बजेट छ, कति खर्च भयो भनेर सोध्दा पनि कर्मचारीले थर्काउँछन्,’ सुवेदीले भने, ‘हामी समाजका बोझ भयौं ।’

वार्षिक ३ हजार ५ सय रुपैयाँ तिरेर स्वास्थ्य बीमा गरेपछि उपचार नपाएको भन्दै बानपा ३ का विश्वनाथ रेग्मीले सरकारका काम राम्रा तर कारिन्दा खराब भएको बताए । बीमाबाट पाउने सेवा मात्र नभइ जेष्ठ नागरिक परिचयपत्रको आधारमा पाउनुपर्ने सेवा बाटपनि बञ्चित हुनुपरेको उनको गुनासो छ ।

नागरिक समाजका अगुवा काजीगाउँले श्रेष्ठले अधिकारका बिषय कानून र संविधानमा राखेर जनतामा झगडा ल्याएको बताए । ग्रामीण क्षेत्रमा बस्नेले त सेवाबारे जानकारी पनि नपाएको गाउँलेको भनाइ छ । आयोगले आयोजना गरेको जेष्ठ नागरिकका अधिकार सम्बन्धमा स्थानीय सरकारका नीति, योजना र कार्यक्रम तथा बजेटबारे आयोजित छलफलमा सहभागिले गुनासै गुनासा तेर्साएका थिए ।

आयोगकी जेष्ठ नागरिक बिभागकी प्रमुख कल्पना नेपालको अध्यक्षता, मानवअधिकार संगठनकी कोषाध्यक्ष शर्मिला थापाको संचालनमा सम्पन्न कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश ढकाल, प्रहरी उपरिक्षक दयानीधि ज्ञवाली, बागलुङ नगर स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख रामप्रसाद खनाल, महिला बालबालिका शाखाकी प्रमुख सरस्वतीदेवी रेग्मी, गैरसरकारी संस्था महासंघ जिल्ला शाखाका अध्यक्ष मुक्तिराम सापकोटा लगायतले बोलेका थिए ।

स्थानीय पालिकाले जेष्ठ नागरिक सम्मान, उपचारमा सहयोग, निशुल्क एम्बुलेन्स जस्ता कार्यमा साथ दिएको खनालले बताए । खनालले अधिकार पाउने क्रममा केही मानिसबाट अबरोध भएमा कारवाही भोग्नु पर्ने भन्दै राज्यका सेवा प्रवाहमा कर्मचारी वा अन्य कसैले पनि रोक लगाउन नमिल्ने सुझाए ।