स्थानीय चुनावमा उत्साहपूर्ण रुपले उम्मेदवारी दर्ता भएको छ । दर्ताको लागि वैशाख ११ र १२ गते तोकिए पनि अन्तिम दिनमात्रै प्रमुख राजनीतिक दलहरुले उम्मेदवारी दर्ता गरे । टिकट बाँडफाँटमा समस्या देखिएको कारण देखाउँदै दलहरुले अन्तिम दिन रोजेका हुन् । तर,अन्तिम दिन पनि समय घर्किएपछिमात्रै दलहरुको तर्फबाट उम्मेदवारी पेश भयो । जसले गर्दा निर्वाचन कार्यालय रातभरजस्तै व्यस्त बन्यो । दलहरुभित्रको आन्तरिक समस्या छताछुल्ल हुनपुग्यो । आकासको तारा झार्ने खालका घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका दलहरु आन्तरिक व्यवस्थापनमा कति कमजोर रहेछन् भन्ने यही घटनाले प्रमाणित ग¥यो । अर्कोतर्फ,दलहरु आन्तरिक लोकतन्त्रमा पनि कमजोर छन् भन्ने देखियो । तल्ला समितिका निर्णयहरु रातारात उल्ट्याइयो । आफू निकटकाहरुलाई टिकट बाँडियो भने निष्ठा र त्यागको मूल्य छैन भन्ने दृष्टान्त पेश भयो । कतिपय ठाउँमा सामान्य झडप पनि भए । यद्यपि,अघिल्ला निर्वाचनकोजस्तो कटुता भने यो पटक देखिएन । पछिल्लो घटनालाई प्रतिस्पर्धी दलहरुबीच भएको गठबन्धन तथा राजनीतिक तिक्तता मेटिँदै गएको कारणको रुपमा हेर्न सकिन्छ ।तर, दलहरु अझै सुध्रिएका छैनन् भन्ने चाहिँ विभिन्न घटनाक्रमले पुष्टि गर्छन् ।

मनोनयनको प्रक्रिया टुंगिएको छ । अब आयोगले निर्वाचन तालिका अनुसार अन्य गतिविधि अगाडि बढाउँछ । त्यसमा दलहरुले सहयोग गर्नुपर्छ । चुनाव निश्पक्ष र भयरहीत वातावरणमा सम्पन्न गराउने अभियानमा दलहरुले सघाउनु पर्छ
मुख्य कुरा, स्थानीय निर्वाचनको लागि भरिएको मनोनयन पत्रले यसको आकर्षण पुष्टि गरेको छ । प्रदेशका मन्त्री र सांसदसम्मले स्थानीय रोजेर यसको गरीमा बढाइदिएका छन् । स्थानीय तह भनेको काम गर्ने थलो हो । दृढ इच्छाशक्ति र योजना भएका व्यक्तिहरु स्थानीय तहमा आउनुपर्छ । जनतासँग नजिक रहेर जनताका आवश्यकता पूर्ति गराउने अवसर स्थानीय तहमै प्राप्त हुन्छ । संघीयतापछिको दोस्रो आवधिक निर्वाचनको मनोनयन प्रक्रियाले यही प्रमाणित गरेको छ । जो संघीयता बलियो बनाउने जग बनेको छ ।