स्थानीय तह निर्वाचनको लागि मनोनयन दर्ता भएको छ । काठमाडौं र भरतपुर महानगपालिकामा २ ठूला दलले महिलालाई प्रमुखमा उठाएका छन् भने देशका अन्य पालिका प्रमुखमा उम्मेदवारी दिएका महिलाको संख्या न्यून रहेको छ । कहाँ कसले उम्मेदवारी दर्ता गराए भन्ने प्रष्ट तस्वीर आइसकेको छैन तर दलितको सवालमा त मनोनयन झन निराशाजनक छ । बागलुङको ढोरपाटन र ताराखोलामा ठूला दलको तर्फबाट प्रमुखमा उम्मेदवारी दर्ता भएको छ । बाध्यकारी व्यवस्थाबाहेक महिला र दलितको निर्णायक तहमा उपस्थिति फितलो हुने संकेत मनोनयनबाटै प्रष्ट भएको छ । भनौं,महिला र सीमान्तकृतलाई निर्णायक तहमा अगाडि बढ्नबाटै वञ्चित गरिएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ३८ ले महिलाको हक सुनिश्चित गरेको छ । यस्तै धारा ४० ले दलित अधिकारलाई प्रष्ट पारेको छ । राज्यका सबै तहमा समावेशी प्रतिनिधित्वको ग्यारेण्टी गराएको छ । संविधानको धारा ७० को भाग ६ मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक लिङ्ग र समुदायको हुनुपर्ने किटान गरिएको छ भने प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभामा स् कूल संख्याको एक तिहाइ महिला हुनैपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय तहमा प्रमुख महिला भए पुरुष उपप्रमुख र प्रमुख पुरुष भए उपप्रमुख महिलासहित ५ जना सदस्यमा २ महिला अनिवार्य गरेको छ । यी बाध्यकारी व्यवस्थाका कारण अघिल्लो स्थानीय निर्वाचनबाट महिलाहरु कार्यकारी पदमा पुगेका त छन् तर सन्तोष मान्ने ठाउँ छैन । महिलाहरुलाई सकेसम्म उपप्रमुख वा उपाध्यक्षमै थन्क्याउने काम गरिएको छ । संघीयता अभ्यासका ५ वर्षले धेरै सक्षम महिला जन्माएको छ तर उनीहरुसँग भएको ज्ञान र सीपलाई त्योभन्दा माथिल्लो तहमा पुगेर प्रयोगमा ल्याउने मामिलामा राजनीतिक दलहरु चुकेका छन् । निर्वाचनमा दलहरुबीच भएको गठबन्धनले त महिलालाई झन उपेक्षामा पारेको छ ।

महिला असक्षम भएरमात्रे अवसर नपाएका हैनन् । उनीहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन नभएका कारण प्रमुख पदबाट बञ्चित गरिएको हो । महिलाहरुको कार्यसम्पादन पुरुषको भन्दा कम छैन । प्रमुख र उपप्रमुखको रुपमा उनीहरुले
आफूलाई प्रमाणित गरेका छन् । तर, उनीहरु अवसरबाटद बञ्चित छन् । समाज अझै पुरुषवादी सोचले ग्रस्त रहेको प्रमाणको रुपमा यसलाई लिनुपर्छ । जबसम्म महिलाहरुलाई उपेक्षित र अवसरबाट बञ्चित गरिन्छ तबसम्म सुशासन र विकास सम्भव छैन । राजनीतिक दलहरुले महिलालाई अवसरबाट रोकेर अन्यायमात्रै हैन अपराध गरेका छन् । अब दलहरुले महिला सहभागिताको पक्षमा आफूलाई उभ्याउनै पर्छ । नीतिकै कारण अहिले भएको सहभागितालाई देखाएर उम्कन मिल्दैन । महिला र दलित सहभागिता बढाउन आवश्यक परे नीति संशोधन गरिनुपर्छ ।