निर्वाचन आयोगले पोखराबाट आचारसंहिताविपरीत प्रचारमा प्रयोग गरिएका माइकहरु जफत गरेको । मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले छड्के अनुगमनको क्रममा संहिताविपरीत प्रयोग भएका १५ वटा माइकहरु जफत गरिएको जानकारी दिएको छ । मतदानको दिन नजिकिँदै गर्दा आचारसंहिता उल्लंघनका घटनाहरु बढ्दो क्रममा देखिएका छन् । सहरका सडक, चोक र गल्लीहरुमा विभिन्न राजनीतिक दलका भण्डा टाँसेर, माइकबाट प्रचार गर्दै हिँड्ने गाडीहरुको संख्या बढेको छ । मुख्य राजनीतिक दलहरु आचारसंहिता उल्लघंनमा अगाडि देखिएका छन् । मुख्य निर्वाचन कार्यालयले सबै राजनीतिक दलहरुलाई बोलाएर आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्न आग्रह गरे पनि उनीहरुले अटेरी गरिरहेका छन् । जुलुस र आमसभा गर्न ७२ घण्टा अगाडि निर्वाचन आयोग र स्थानीय प्रशासनलाई जानकारी दिने प्रतिवद्धता गरे पनि उनीहरुले त्यसलाई बिर्सेका छन् । आँखा–कान छलेर तडकभडकपूर्ण प्रचार गरेका छन् । ३/३ इञ्चको प्रचार सामग्री र झण्डामात्रै प्रयोग गर्नुपर्ने मापदण्डको धज्जी उडाइएको छ । यसले गर्दा चुनाव भड्किलो भएको छ । आचारसंहिता उल्लंघन गर्दा नियमनकारी निकायको आँखा छलेको ठानिए पनि यसले समग्रम चुनाव महँगो बनाइदिएको छ । महानगरपालिकाका मेयरले ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने मापदण्ड बनाइएको छ । वडा सदस्यको हकमा त्यो सीमा ३ लाख छ । तर,उम्मेदवारहरुको तडकभडक देख्दा त्यो खर्चको सीमा उल्लंघन हुने देखिएको छ । यसले पैसा नहुनेहरुको लागि राजनीतिको ढोका बन्द गराउने र पैसावाल हावी हुने सम्भावना बढेर गएको छ ।

चुनाव भड्किलो भएको अनौपचारिक कुराकानीमा सबै नेताहरुले स्वीकार्दै आएको विषय हो तर उनीहरु स्वयंले त्यही प्रवृत्तिलाई बढावा दिनु बिडम्बनापूर्ण रहेको छ । जसरी पनि चुनाव जित्नुपर्छ भन्ने मानशिकताले कसैको भलो गर्दैन । यो सत्यलाई राजनीतिक दलहरुले बेलैमा सच्याउनुपर्छ । निर्वाचन आयोगको एकल प्रयासले मात्रै यो प्रवृत्ति अन्त्य हुने देखिँदैन । भड्किलो चुनावी ¥याली र प्रचारमा लगाम लगाउन आयोगले जे गरेको छ, त्यो प्रशंसनीय छ तर चुनाव नजिकिँदै गर्दा त्यसमा अझ कडाइ जरुरी छ । खासगरी सानो स्पष्टीकरणमा चित्त बुझाउने,उम्मेदवारका गलत कृत्यहरुलाई नजरअन्दाज गर्ने र चुनाव सकिएपछि भइहाल्यो भनेर माफ दिने प्रवृत्तिमा सुधार हुनुपर्छ । सीमान्तकृत बस्तीहरुमा मतदाता प्रभावित पार्ने,अन्य दलका गतिविधिहरुमा अवरोध गर्नेहरुमाथि झन निगरानी बढाउनुपर्छ । कडा कारवाहीले मात्रै आचारसंहिता उल्लंघनमा कमी आउँछ भन्ने आयोगले बुझ्नुपर्छ ।