मौन अवधि सुरु हुनुपूर्व ठूला नेताहरुको देश दौडाहा चलिरहेको छ । सबैजसो दलका नेताहरु आचारसंहिताको धज्जी उडाउँदै वा त्यसमा भएको छिद्रको फाइदा उठाउँदै प्रचारमा निस्केका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवादेखि तल्लो तहमा बहालवाला जनप्रतिनिधिहरुले आचारसंहिताको खुलेआम उल्लघंन गरिरहेका छन् । त्यतिमात्र हैन, ठूला नेताहरुले मतदातालाई प्रभावित पार्न अनावश्यक धम्की दिने,फकाउने, ठूला आश्वासन बाँड्ने र तल्लो स्तरमा उत्रेर विपक्षीको मानमर्दन गर्ने कार्यसमेत गरिरहेका छन् । म्याराथनमा उत्रेका नेताहरुले सुनाएको ‘गाली पुराण’ र धम्कीको भाषाले राजनीतिलाई फोहरी खेलमै सीमित गरिदिएको छ । तल्लो दर्जाको गाली र अर्काको मानमर्दन अनि हावादारी आश्वासनले कसैको भलो गर्दैन भन्ने नेताहरुले बिर्सेका छन् । सार्वजनिक स्थानमा दिइने अभिव्यक्तिहरुलाई जनताले बिर्सदैनन् । नेताहरुको अभिव्यक्ति, गाली र आश्वासनको हिसाबकिताब गरेका हुन्छन्÷गर्नुपर्छ । देश दौडाहामा हिँडेका नेताहरुलाई जनताले मतदानमार्फत् नै सबक सिकाउनुपर्छ । रोजगारी दिनेदेखि आफू वा पक्षधरलाई मत नदिए देश दुर्घटनामा पर्छ भन्नेसम्मका अभिव्यक्तिहरुमाथि जनता र निर्वाचन आयोगले विशेष ध्यान दिनुपर्छ । भड्काउपूर्ण अभिव्यक्ति सभ्य समाजलाई सुहाउँदैन । यस्ता अभिव्यक्ति दिनेहरु सभ्य व्यक्ति पनि हैनन् ।

राजनीतिक दलहरुले आफ्ना कुरा जनतालाई सुनाउन पाउँछन् । घोषणापत्रमार्फत् प्रतिवद्धता व्यक्त गर्न उनीहरु स्वतन्त्र छन् । आचारसंहितको उल्लंघन नहुने गरी देशभर पुग्नलाई पनि कसैले छेकेको छैन । उनीहरु मज्जाले घुम्न पाउँछन् । तर, अनावश्यक डर,धम्की र त्रासको वातावरण सिर्जना गर्नु राजनीतिक बेइमानी र अपराध हो । विपक्षीहरुको मान मर्दन गर्नु राजनीतिक कुसंस्कार हो र जनता भेँडा हुन् भन्ने सोच्नु मुर्खतासिवाय केही होइन । कानूनी छिद्रको प्रयोग गर्दै गरिने यस्ता क्रियाकलापमाथि निर्वाचन आयोगले लगाम लगाउनुपर्छ । आयोग मौन रहँदा गलत गर्नेहरुको मनोवल त बढ्छ नै ऊ स्वयं प्रभावित भएको सन्देश प्रवाह हुन्छ । जसले गर्दा निर्वाचनको स्वच्छता र विश्वसनीयतामै शंका पुग्छ । आयोगले दलहरुका गतिविधि नियालिरहेको जनाएको छ । तर, अब उसले कडाइ गर्नुपर्छ । नेता र दलहरुलाई छाडा छाडियो भने त्यसले दुष्परिणामबाहेक केही निम्त्याउँदैन । शीर्ष नेतृत्वले पनि आफ्नो गरिमा कायम राख्नुपर्छ । म नै राज्य हुँ भन्ने मनोवृत्तिबाट मुक्त हुनुपर्छ ।