राजनीतिक दलहरु सस्ता नारामा रमाउँछन् । रेल,पानी जहाज तथो सुरुङ मार्गसम्मका सपना देखाउँछन् ।स्थानीय चुनावको क्रममा प्रमुख राजनीतिक दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुले पनि यस्तै नारासहित घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । कतिसम्म भने, ५ वर्षअघि गरिउका वाचाहरु पूरा नभएको हेक्का पनि दलहरुसँग छैन । घोषणापत्रमा उल्लेखित योजनाहरु पूरा गर्न सामथ्र्यले भ्याउँछ कि भ्याउँदैन भन्ने त परको कुरा !
पोखरा महागनरकै कुरा गर्दा,महानगरको बजेट करिब ७ अर्बको छ । त्यसको ठूलो भार संघ सरकारले विभिन्न शीर्षकको अनुदानले व्यहोरेको छ । आन्तरिक स्रोत परिचालनबाट महानगरले कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि धौ–धौ छ । सबैजसो पालिकाहरु संघ सरकारमै आश्रित छन् । बितेका ५ वर्षमा आन्तरिक राजश्व वृद्धिमा उनीहरुले ठोस काम गर्न सकेका छैनन् । राजश्व बाँडफाटको हिस्सा पनि अत्यन्तै न्यून छ । वैदेशिक र आन्तरिक ऋण लिने भन्दै घोषित गरिएका कार्यक्रम असरल्ल छन् । सामथ्र्यको आँकलन नगरि सुरु गरिएका बहुवर्षीय योजनाहरुलाई स्रोतको अभाव हुन थालेको छ । एकातिर पालिकाहरुले सामाजिक सुरक्षाका नाममा ठूलो रकम खर्चनु एउटा कुरा, ठूला योजनाको लागि रकम जोहो गर्न उनीहरु असमर्थ छन् । यसले गर्दा पालिकाहरु वास्तविक रुपमा आत्मनिर्भर बन्न सकेका छैनन् । दलहरुको घोषणापत्रमा अनियमितताको अन्त्य गर्ने, राजश्व बढाउने योजनाहरु समेटिए पनि ती पत्यारलाग्दा देखिँदैनन् ।
गण्डकी प्रदेशका पालिकाहरुको कुरा गर्दा, यो क्षेत्रलाई मध्यपहाडी लोकमार्गले छिचोलेको छ । सबैभन्दा बढी दूरी बागलुङमा भए पनि मध्यपहाडीले गोरखा, लमजुङ, तनहुँ,कास्की र पर्वतलाई पनि समेटेको छ । गण्डकीको मध्य भाग हुँदै जाने राजमार्गको निर्माणपछि त्यसबाट कसरी लाभ लिने भन्नेबारे घोषणापत्रहरु मौन छन् । यस्तै त्रिवेणी–कोरला राजमार्ग निर्माणपछिको अवस्थाको पनि दलहरुले आँकलन गर्न सकेका छैनन् । यी दुबै राजमार्गहरु गण्डकीको आर्थिक समृद्धिको कारक बन्न सक्छन् । पालिकाहरुले यी राजमार्गबाट यथेष्ट लाभ लिन सक्छन् । राजमार्ग निर्माणसँगै सुरु भएको अव्यवस्थित बस्ती विकास रोक्ने, राजमार्गको प्रयोग गर्दै औद्योगिक करिडरहरुको स्थापना गर्ने, कृषिको सम्भाव्यता भएको ठाउँमा कृृषि क्रान्ति गर्ने विषयतर्फ कसैको ध्यान गएको छैन । मध्यपहाडी र त्रिवेणी–कोरोला राजमार्ग पालिकाहरुको समृद्धिको आधार बन्नसक्छ । यी राजमार्गहरु मानिस आउजाउको लागिमात्रै हैन, उत्पादन बढाउने अवसर पनि हुन्् । राजमार्ग निर्माणसँगै स्थानीय उत्पादनहरु देशका विभिन्न ठाउँमा पठाउन सजिलो हुने र त्यसबाट आय आर्जन गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ अब पालिकाहरुले ध्यान दिनुपर्छ । घोषणापत्रमा नसमेटिए पनि यी राजमार्गबाट समुचित लाभ लिने गरी अब आउने नेतृत्वले योजना निर्माण गर्नुपर्छ । दलहरुले समृद्धिको यो आधारलाई बिर्सेका छन् । स्थानीय निर्वाचनमा बिर्सेको यो विषयलाई प्रदेश र संघको चुनावी घोषणापत्रमा समेट्नु पर्छ ।
