निर्वाचन आयोगले मौन अवधिमा सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग नगर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ । मौन अवधि सुरु भएपछि उम्मेदवारको पक्ष र विपक्षमा प्रचार निषेध छ । राजनीतिक प्रतिस्पर्धा द्वन्द्वमा नबलियोस् र प्रचार–प्रसारमा विकृति नहोस् भन्ने हेतुले यो व्यवस्था गरिएको हो । मतदानको ४८ घण्टाअघि मौन अवधि सुरु हुने सामान्य नियम हो । यो अवधि सुृरु हुनुपूर्व निर्वाचन स्थलको वरपर राखिएका प्रचार सामग्री राजनीतिक दल स्वयंले हटाउनुपर्छ । स्थानीय तह निर्वाचन आचारसंहिताले यो अवधिमा विद्युतीय माध्यम अर्थात् फेसबुक,ट्विटर,भाइबर,ह्वाटस्एप,इन्स्टाग्रामलगायतका माध्यमबाट मत माग्न पनि निषेध गरेको छ । मौन अवधि भनेको ‘शान्त’ अवधि हो ।
\तर, राजनीतिक दलहरुले यो अवधिलाई नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण क्षणको रुपमा हेरिरहेका छन् । मौन अवधिको दुरुपयोग गर्दै मत किन्नेदेखि तर्साउने, धक्याउनेसम्मका खेलहरु यही बेला हुने गरेका दृष्टान्तहरु रहेका छन् । मतदातालाई प्रभाव पार्ने अवाञ्छित गतिविधिहरुले निर्वाचनको मर्यादा घटाउँछ । निर्वाचनमा त्यस्ता प्रवृत्तिहरुमाथि कडा निगरानी र कारवाही गर्न निर्वाचन आयोग तम्तयार बस्नुपर्ने देखिएको छ । निर्वाचनलाई स्वच्छ, भयरहीत वातावरणमा सम्पन्न गर्नको लागि आयोगले विभिन्न समूहलाई पर्यवेक्षणको अनुमति दिएको छ ।
पर्यवेक्षकहरु निश्पक्ष र स्वतन्त्र हुनुपर्छ । पर्यवेक्षणमा खटिनेहरुले अमूक दललाई सघाएका दृष्टान्तहरु नभएका हैनन् । त्यस्ता प्रवृत्तिमा रोक लगाउनुपर्छ ।
भयरहीत वातावरणमा आफूले इच्छाएको राजनीतिक दल वा व्यक्तिलाई मतदान गर्न पाउने नागरिकको अधिकारलाई कुनै पनि कोणबाट खुम्च्याइनु हुँदैन । नागरिक स्वयंले पनि विभिन्न खाले प्रलोभन वा धम्कीलाई निषेध गर्नुपर्छ । मतदान भनेको आफ्नो अधिकार अर्कालाई प्रत्यायोजन गर्नु हो । गलत व्यक्तिलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरियो भने पाँच वर्षसम्म पछुताउनेपर्ने हुन्छ । गलत व्यक्ति चुन्ने काम नगरौंँ, डर,धम्की र प्रलोभन दिनेहरुका विरुद्ध आवाज उठाऔं । मौन अवधिमा हुनसक्ने अवाञ्छित गतिविधिहरुलाई निषेध गरौँ । निर्वाचनलाई भयरहीत र स्वच्छ बनाउने दायित्व राजनीतिक दलहरुको पनि हो । अत ः राजनीतिक दलहरुबाटै मौन अवधिको पूर्ण पालना गर्दै स्वच्छ निर्वाचनको पक्षमा अभियान चलाइयोस् । मौन अवधिको पूणर्् पालना होस् ।
