यसपटकको स्थानीय चुनावमा ६६.८६ प्रतिशत मत खसेको छ । २०७४ सालको निर्वाचनमा खसेको ७४.५२ प्रतिशत मत खसेकोको थियो । मतदानप्रति नागरिकले देखाएको अनिच्छा गम्भीर विषय हो । किन नागरिकहरु मतदानप्रति उदासिन देखिए भन्नेबारे निर्वाचन आयोग,सरकार र राजनीतिक दलहरुले ध्यान दिनुपर्छ । केही गम्भीर र केही सामान्य घटनाहरुकै बीच निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । निर्वाचन घोषणा गरेपछि पनि हुने वा नहुने भन्ने अन्यौल थियो । सरकारले तोकिएको समयमा निर्वाचन गराएर लोकतन्त्र संस्थागत गराउने सह्रानीय काम गरेको छ । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार यसमानेमा धन्यवादको पात्र भएको छ । गएका निर्वाचनमा भन्दा यसपटकको निर्वाचनमा प्रचारका शैलीहरु बदलिए । भित्ते लेखन र पर्चा, पम्प्लेटहरु कम देखिए । तर, निर्वाचनको प्रक्रिया भने महंगो हुनपुग्यो । गाउँको वडाध्यक्षको चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएकाहरुले पनि लाखौं खर्च गरे । इमान्दार तथा धन नहुनेहरुले राजनीति गर्न नसक्ने अवस्थाको सिर्जना भयो ।

निर्वाचनको परिणाम आउने क्रममा छ । तारजालीले बारेर मत गणना गर्नुपर्ने लाजमर्दो अवस्थालाई बिर्सने हो भने चुनावले संघीयतालाई संस्थागत गरेको छ । संघीयताको जरो भनेको स्थानीय तह नै हो । संविधानले स्थानीय तहलाई विशेष अधिकार दिएको छ । बितेका ५ वर्षमा पालिकाहरुले ती सबै अधिकार प्रयोग गर्न सकेनन् ।केन्द्र र प्रदेशले अधिकार बाँडफाँटमा कञ्जुस्याइँ गर्दा त्यो अवस्था आएको हो । आउँदा दिनहरुमा पालिकाहरुले आफ्नो अधिकारको पूर्ण प्रयोग तथा जिम्मेवारी बहनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । नजिकको सरकार भएको नाताले सेवा प्रवाहबाटै जनताको सेवा गर्नुपर्छ । जनप्रतिनिधि भनेका सेवक हुन् । समग्रमा राजनीति नै सेवा भावले अभिप्रेरित हुनुपर्छ । राज्यकोषको दोहन र सम्पत्ति कमाउने अभिप्राय राख्नेहरु जनप्रतिनिधि हुनै सक्दैनन् । पछिल्ला केही दृष्टान्तहरु निराशाजनक छन् । त्यस्ता प्रवृत्तिहरु निषेध गरिनुपर्छ । मतगणना जारी छ । उम्मेदवारहरुले जनमतलाई सहर्ष स्वीकार्नुपर्छ । जसरी पनि जित्नुपर्छ भन्ने मान्यताले यसअघिका गणनाहरुमा जस्तो लाजमर्दो अवस्था सिर्जना हुनुहुँदैन ।