वैशाख ३० गतेको स्थानीय निर्वाचनको नतिजा अझै आइसकेको छैन । पोखरासहित देशका ठूला महानगरको मत परिणाम कान ठाडो बनाएका मतदाताहरु निराश बनेका छन् । कारण, मत गणनामा साह्रै ढिलाइ भएको छ । यही तालले मत गर्ने हो भने एक महिना नै लाग्ने निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरुले बताइरहेका छन् । लामो र अवैज्ञानिक मतपत्रका कारण एकातिर गणकहरुलाई सास्ती छ भने अर्कोतर्फ उनीहरुले सुविधा पनि पाएका छैनन् । दिनभर खटिँदा पनि चलिआएको पारिश्रमिक नपाउँदा गणकहरु हैरान छन् । मत परिणाम ढिला हुँदा निर्वाचन आयोगको असक्षमता देखिएको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन अधिकृतबीच यस विषयलाई लिएर दोहोरी नै चलेको छ । निर्वाचन गराउने काम आयोगको र गणनाको जिम्मा अधिकृतको हो भन्ने प्रमुख आयुक्तको भनाइमा निर्वाचन अधिकृतले आपत्ति जनाएका छन् । मतपत्र व्यवहारिक नभएको र मेयर र सदस्यहरुको फरक मतपत्र बनाएको भए सजिलो हुने उनले बताएका छन् । पछिल्लो उत्तरमा दम छ । यसअघि माओवादी अध्यक्ष प्रचडले उम्मेदवार नभएको चुनाव चिन्ह नराख्न प्रस्ताव गरेका थिए । तर, त्यसमा राजनीतिक स्वार्थ गाँसिएको र गठबन्धनको पक्षमा भएको भन्दै एमालेले आपत्ति जनायो । प्रचण्डको स्वार्थ थियो भन्ने आरोपमा सत्यता होला तर मतपत्र सजिलो नभएकोमा भने कसैको दुईमत नरहला । किनकि, गणनाको गति, बदर मतको अवस्थाले त्यसलाई पुष्टि गरिसकेको छ ।

निर्वाचन सम्पन्न गराउनु भनेको मत गणना पनि हो । गणनालाई प्रभाकारी बनाउन पोखरालगायतका ठाउँहरुमा प्रयास गरिएको छ । तर, आयोगले अघिल्लो पटकको गणनाबाट पाठ नसिक्दा यो हैरानी भएको हो भन्ने स्वीकारेको छैन । अघिल्लो चुनावको गणना पनि यस्तै सुस्त थियो । त्यसपछिका ५ वर्षमा आयोगले मतपत्रमा सुधार वा मतदानको वैकल्पिक व्यवस्थाबारे सोच्नुपथ्र्यो । स्वभाविक रुपले प्रमुख र उपप्रमुखको फरक र वडाध्यक्ष र सदस्यको अर्को मतपत्र बनाएको भए मतदाता झुक्किने थिएनन् । यसले बदर मत घटाउँथ्यो, मतदाता र गणक दुबैलाई सजिलो बनाउँथ्यो । तर, आयोग त्यसमा चुक्यो । संवैधानिक निकायको मर्यादा नै नाघेर अभिव्यक्ति दिने आयोगका प्रमुखलाई यसको दोष जान्छ । अर्कोतर्फ,संसारका धेरै देशहरुले विद्युतीय मतदान प्रयोगमा ल्याएका छन् ।कतिसम्म भने विदेशमा बस्नेले पनि मत हाल्ने व्यवस्था गरिएको छ । छिमेकी भारतमै विद्युतीय मेसिनबाट मतदान प्रयोगमा आइसक्दा नेपालले त्यतातर्फ ध्यान नदिनुले पनि समस्या निम्तिएको हो । अब विद्युतीय मतदात प्रक्रियाको विकल्प छैन । आयोगले आउँदा दिनहरुमा विद्युतीय मतदानको व्यवस्था गर्नेतर्फ कदम अगाडि बढाउनुपर्छ । सकिएन भने मतपत्रलाई सजिलो र वैज्ञानिक बनाउन भने चुक्नुहुँदैन ।