केही ठाउँमा मतगणना जारी नै भए पनि स्थानीय निर्वाचन २०७९ बाट चुनिएकाहरुले पदभार ग्रहण गरेका छन् । पदभार ग्रहणसँगै उनीहरुले विभिन्न निर्णय गरेका छन् । कार्यकाल थालनीमा रचनात्मक कामको सुरुवात गर्ने संसारभरकै परम्परा हो जनप्रतिनिधिहरुले त्यसकै सिको गरेका हुन् । चुनावको उपक्रममा गरिएका प्रतिवद्दताहरुको कार्यान्वनयमा सुरुको दिनबाटै खटिनु जनप्रतिनिधिहरुको कर्तव्य हो । आफूलाई प्रमाणित गर्न र जनताको सेवामा खटिन उपक्रममा हालसम्म जनप्रतिनिधिहरुले जे जस्ता घोषणा गरेका छन्, ती सुन्दा राम्रै छन् । तर, त्यसको कार्यान्वनयमा भने आशंका बाँकी नै छ ।
पोखराकै सन्दर्भमा अघिल्लो कार्यकालमा गरिएका सबै वाचाहरु पूरा हुन सकेनन् । अन्य पालिकाहरुको अवस्थामा पनि झण्डै उस्तै रह्यो । स्रोत र सामथ्र्यको हिसाब नगरि हुचवाको भरमा योजना बनाउँदा त्यो समस्या देखिएको हो । वितेका ५ वर्षमा पालिकाहरुले आफूलाई प्रमाणित गरेका छन् । भौतिक निर्माणमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ । तर, डोजरे विकासले विनाश पनि उत्तिकै निम्त्याएको छ । विकास भनेकै बाटो हो भनेर जथाभावी डोजर चलाउँदाको परिणाम आउँदा दिनमा देखिने पक्का छ । यसपटकका जनप्रतिनिधिहरु हिजोकाले गरेको गल्ती सच्याउन तम्तयार बस्नुपर्ने देखिएको छ ।
अर्कोतर्फ, सामाजिक सुरक्षाको नाममा बजेटको दुरुपयोगको जुन श्रृंखला सुरु भएको छ, त्यसलाई यो पटक रोक्नैपर्ने देखिएको छ । नजिकको सरकारले नागरिकको सुख–दुःखमा साथ दिनुपर्छ । नागरिकको सामाजिक सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्छ । तर, कनिका छर्ने प्रवृत्तिले मानवीय सूचांकहरु सकारात्मक बन्दैनन् । माछा दिने कि माछा मार्ने सीप भन्ने भनाईलाई जनप्रतिनिधिहरुले मनन गर्नुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको ग्यारेण्टी नागरिकको चाहना हो । नजिकको सिंहदवारले आवश्यकताको पहिचाना गरी सोही अनुरुपको प्रबन्ध गर्नुपर्छ । बढ्दो बेरुजुलाई कम गर्नु, सुशासन कायम गर्नु तथा प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाहमा पनि प्रतिनिधिहरुले उत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ । स्थानीय तह भनेको अविछिन्न उत्तराधिकारीवाला निकाय हो । हिजोको प्रतिनिधिहरुले गरेका असल कामको निरन्तरता र गलत प्रवृृत्तिको अन्त्य गर्नसके कार्यकाल आफै सफल हुन्छ । जनप्रतिनिधिहरुसँग जनताका अपेक्षा धेरै छन् । नागरिकहरु सुशासन चाहन्छन् । प्रतिनिधिहरुले यसलाई मूलमन्त्र मान्नुपर्छ ।
