बागलुङ/ बागलुङ नगरपालिकामा नवनिर्वाचित नगर प्रमुख बसन्त कुमार श्रेष्ठले शनिबार बागलुङ कालिका भगवती गुठी व्यवस्थापन समितिको प्रशासनिक भवन शिलान्यास गरे । निर्वाचित भएपछिको उनको यो पहिलो शिलान्यास हो ।
कालिका भगवतीको प्रशासनिक भवन शिलान्यास गरेका नगरप्रमुख श्रेष्ठलाई मिलेको संयोग भन्नुपर्छ उनको पहिलो काम प्रशासनिक भवनबाट सुरु भएको छ र पहिलो चुनौती पनि प्रशासनिक भवन हो । श्रेष्ठका अघि बागलुङ नगरपालिकाको आफ्नै प्रशासनिक भवनको व्यवस्थापन पहिलो चुनौती हो । यसअघिको कार्यकालका जनप्रतिनिधिले कब्जा गरेको कृषि ज्ञान केन्द्र लगायतका भवनबाट अहिले बागलुङ नगरपालिकाको प्रशासन चलिरहेको छ । अहिलेकै भवनबाट प्रशसनिक काम गर्ने वा अन्यत्र व्यवस्थापन गर्ने भन्ने मुख्य चुनौती हो ।

बागलुङ नगरपालिका–४ रात्माटामा रहेको आफ्नै भवन छोडेर नगरपालिका वडा नं. २ मा रहेका तत्कालिन कृषि विकास कार्यालय, महिला बालबालिका कार्यालय र भुसंरक्षण कार्यालय लगायतका भवनमा सरेको थियो । नगरको मुख्य प्रशासन भने तत्कालिन कृषि विकास कार्यालय रहेको भवनबाट चलिरहेको छ । यो भवनमा दुई वर्षअघि कृषि ज्ञान केन्द्र स्थापना भएपछि पटक पटक विवाद सिर्जना भएका थिए । सर्वसाधारण्लाई असुविधा भयो भनेर सरेको भवनबाट कार्यालय सञ्चालन गर्दा किसान मर्कामा परेको गुनासो छ ।

‘नयाँ जनप्रतिनिधि आएपछि उहाँहरुले हाम्रो भवन छोडिदिनुहुन्छ भन्ने लागेको छ, प्रदेशबाट मन्त्रालयले सोही हिसाबले पहल थालेको छ’ कृषि ज्ञान केन्द्र बागलुङका प्रमुख भानुभक्त भट्टराईले भने ‘साविक कृषि विकास कार्यालय रहेको भवन र जग्गा स्वत ज्ञान केन्द्रको हो, हामीलाई भवन आवश्यक छ, नगरपालिकाले त अन्यत्र पनि व्यवस्थापन गर्न सक्छ ।’

गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले पटक पटक आग्रह गरेको थियो । एक वर्ष पहिलेसम्म कृषि ज्ञान केन्द्रका सबै भवनमा विषयगत शाखा राखेको नगरपालिकाले पछिल्लो पटक राजश्व, स्वास्थ्य लगायतका शाखाहरु अन्यत्र व्यवस्थापन गरेर एक भवन खाली गरेको थियो । ‘तत्कालका लागि नयाँ भवन बनाउने विषयमा सोचेका छैनौं, सबै पक्ष र दलहरुसँग सल्लाह गरेर उपयुक्त व्यवस्थापन हुन्छ’ नगरप्रमुख श्रेष्ठले भने ‘अहिले नै यहाँ जान्छौं भनेर भन्न मिल्दैन् ।’ कार्यालय व्यवस्थापन पहिलो चुनौती भएपनि यसको व्यवस्थापन पहिलो प्राथमिकतामा नरहेको स्पष्ट छ ।

कृषि ज्ञान केन्द्रको भवन नगरपालिकाले नछोडेपछि मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले उपसचिव नेत्र पौडेलको नेतृत्वमा समस्या समाधानका लागि कार्यदल नै बनाएको छ । कार्यादलले विकल्प सहितको प्रतिवेदन तयार गरेको र एक दुई साताभित्रै मुख्यमन्त्रीलाई बुझाउने कार्यक्रम रहेको भट्टराईले बताए । नगरपालिकाले भवन नछोडेका कारण कार्यालयका बिभिन्न काम गर्ने शाखाहरु, माटो परीक्षण प्रयोगशाला, कर्मचारीको आवास अभाव रहेको उनले बताए । कृषि ज्ञान केन्द्रले अहिले साँघुरो भवनबाट कामहरु गर्दै आएको छ ।

नगरपालिकाको प्रशासनिक भवनका लागि कार्यदलले सदरमुकाममा रहेको जिल्ला समन्वय समितिको भवनलगायत खाली रहेका भवनहरुको बिषयमा अध्ययन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । स्थानीय रुपमा भवनको विवाद समाधान नभएकाले प्रदेशबाट नै यो समस्याको समाधान हुनुपर्ने कार्यदलका एक सदस्यले बताए ।