बजारमा दैनिक उपभोग्य बस्तुको महँगी अचाक्ली बढेको छँदै थियो, इन्धनमा भएको मूल्यवृद्धिले ‘सुकाइदेभन्दा थपिदे गाँड’ बनाएको छ । नेपाल आयल निगमले जेठ ९ गते रातिबाट खाना पकाउने एलपीजी ग्यासदेखि पेट्रोल र डिजेलसम्मको मूल्य बढाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेको मूल्यको प्रभाव नेपाली बजारमा परेकोमा कुनै द्धिविधा छैन । तर, इन्धनको मूल्यवृद्धिले सामान्य आय हुने परिवार बाँच्नै नसक्ने अवस्था आएको छ । मूल्यवृद्धिको व्यापक विरोध भएको छ । जनतामा आक्रोश उत्पन्न भएको छ । आक्रोश र विरोध स्वभाविक छन् । सरकारी निर्णयको विरोधमा विद्यार्थी संगठन र राजनीतिक दलहरु सडकमा आएका छन् । तर, विरोध पनि नियमित प्रक्रियाजस्तो मात्रै भएको छ । समस्या समाधानतर्फ राज्यको ध्यान पुग्न सकेको छैन ।
नेपालले इन्धनमा ठूलोमात्रामा विदेशी मुद्रा खर्च गर्दै आएको छ । हरेक वर्ष इन्धनको आपूर्ति बढ्दै गएको छ । इन्धनमा राज्यले अनुदान पनि दिएको छ । अर्कोतर्फ, इन्धन आपूर्तिको लागि विदेशी मुद्रामा भुक्तानी गर्नुपर्दा देशमा परिवत्र्य विदेशी मुद्रा कम हुँदै गएको छ । व्यापार घाटा चुलिएको छ । मूल्यवृद्धिको तत्काल विरोध गरिए पनि इन्धन आपूर्ति कम नगरेसम्म नेपालको अर्थतन्त्र सुधार्न सकिँदैन । यो फलानो वा ढिस्कानो सरकारको समस्या हैन, नेपालको अर्थतन्त्रको ऐजेरु हो । जबसम्म पेट्रोलियम पदार्थको विकल्प खोजिदैन,तबसम्म समस्या उस्तै रहन्छ । नेपालले व्यापार घाटा व्यहोर्छ भने परनिर्भरता बढ्छ । अतः नेपालले वैकल्पिक उर्जा प्रयोगमा ध्यान पु¥याउनुपर्छ । पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधन विस्थापन गर्दै विद्युतीय गाडीहरु संचालनमा ल्याइनुपर्छ भने सार्वजनिक सवारीलाई भरपर्दो बनाइनुपर्छ । सार्वजनिक सवारी भरपर्दो हुने हो भने निजी सवारीको चाप आफै घट्छ । यसले इन्धन बचाउँछ । तर,मूल्यवृद्धिको विकल्प खोज्ने उपक्रममा राज्यले तत्काल पेट्रोलियम पदार्थमाथि लगाइएको विभिन्न करहरु घटाउनुपर्छ । नेपाल आयल निगममा भएको चुहावट नियन्त्रण गर्नुपर्छ । भारतले पेट्रोलियममा लगाइएको कर घटाएर मूल्य नियन्त्रण गरेको छ, त्यसबाट नेपालले सिक्नुपर्छ ।
