बागलुङ/ सशस्त्र द्वन्द्वमा ज्यान गुमाएका, बेपत्ता र घाइतेहरुको बारेमा धेरै चर्चा भयो । उनीहरुको तथ्यांक नेपालका गैर सरकारी संस्थादेखि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा पनि पुगेको छ ।
विस्तृत शान्ति प्रक्रियामा जाने बेलामा पनि उनीहरुको समस्या समाधान गर्ने भन्ने शर्त छ । त्यसका लागि सरकारले पीडितलाई मृतक भए १० लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति दियो । अन्य पीडितलाई पनि त्यस्तै गरी राहत र क्षतिपूर्ति दियो ।

तर, उनीहरु मरेर गएपछि, बेपत्ता भएपछि वा अन्य घटनाक्रमले पीडित भएपछि उनीहरुको परिवारमा के भयो भन्ने खोजी खासै भएन । पीडितका छोराछोरी, पत्नी वा घरका अन्य सदस्य के गरेका छन् भनेर खोजी भएन । त्यसैले शान्ति सम्झौता भएको डेढ दशक बितिसक्दा पनि वास्तविक पीडितले राहत र न्यायका अनुभव गर्न पाएका छैनन् ।

घरको मुलीको मृत्यु हुँदा उसको पत्नि मात्र नभइ छोराछोरीमा कस्तो असर परेको छ भन्ने कुरा अध्ययन नै नभएकोले वास्तविक पीडितहरु राज्यको पहुँचमा आउनै नसकेको नागरिक समाजका संयोजक काजी गाउँले श्रेष्ठले बताए । ‘मर्ने मरेर गयो तर बाँचेकाहरु कसरी बाँचेका छन् ? त्यो खोजी भएन’, उनले भने, ‘राज्यले पाँचदश लाख रुपैयाँ दिएपछि सबै घटना भुल्नै पर्छ भन्ने कसरी संभव होला ?’ उनले पीडा भुल्नका लागि रकम मात्र उपयुक्त नभएको उनले बताए ।

पीडाको परिपुरण भनेको पीडितको परिवारमा खुसी ल्याउने भएको उनले बताए । पैसा दिएरभन्दा सिप र रोजगारी दिने र पीडितको चित्त बुझ्ने कार्यक्रम तथा सामाजिक क्षेत्रमा देखिने कुनै क्रियाकलाप गर्न सकेमा राम्रो हुने अधिवक्ता राम शर्माको भनाई छ । ‘संक्रमणकालीन न्याय भनेको अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि गरिने काम हो, तर पीडितलाई व्यवस्थापन गर्ने भनेको दिर्घकालिन काम हो’, शर्माले भने, ‘पीडितका परिवारमा अझै सत्य जान्न पाउने अधिकार पुग्न नसकेको बताए ।’ किन मारिए, किन बेपत्ता भए, किन कुटिए भन्ने उत्तर पाएमा पनि पीडितले शान्ति महसुस गर्न पाउने उनले बताए ।
द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय महिला समाज बागलुङकी अध्यक्ष जसोदा शर्माले घटना किन र कसरी भयो भन्ने जान्न पाउनुपर्ने बताइन् । उनले स्थनीय तहले पनि पीडितको पीडामा मलम लगाउने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताइन् । समाजले बिहिबार संक्रमणकालीन न्याय र सरोकारवालाको भूमिका बिषयक अभिमुखीकरण समेत आयोजना गरेको थियो ।

समाजका अध्यक्ष शर्माको अध्यक्षता, समाजकै सचिव कमल बिकको संचालन र अभियान्ता साबित्री खड्काको स्वागतमा सम्पन्न कार्यक्रममा पत्रकार महासंघका सचिव बिजय राना, इन्सेक प्रतिनिधि सिर्जना पन्त, बागलुङ नगरपालिका वडा नं ३ की पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मी बास्कोटा, पूर्व सदस्य लक्ष्मी बोहरा, पीडित गमिला रोका लगायतले बोलेका थिए । उनीहरुले अबको दिनमा हरेक पालिका तहमा पीडितको तथ्यांक संकलन गर्ने, उनीहरुको अवस्था, शिक्षा र रोजगारीको अवस्थाबारे तथ्यांक निकालेपछि स्थानीय तहमा रोजगारी, व्यवसाय संचालन र आत्मनिर्भर बनाउनका लागि पहल गरिनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

स्थानीय सरकारले उनीहरुको आयआर्जको बाटो बनाउने कुरालाई नीतिगत रुपमा सम्बोधन गरिदिएमा आफ्नो सरकार भन्ने भावना विकास हुने समेत शर्माले बताए । अभियान्ताको रुपमा समाजले पहल गर्ने र सरोकारवालाले चासो दिंदा स्थानीय सरकारले पनि पीडितको पक्षमा नीति र बजेट लयाउन सक्ने उनले बताए । बागलुङमा हाल २२ जना बेपत्ता छन् भने डेढसय बढी मृतक छन् । यातना पीडितदेखि सम्पत्ति लुटिएका गरी धेरै पीडित भएपनि यकिन तथ्यांक अझै बनेको छैन । समाजले सरोकारवालाको सहकार्यमा अगामी २ वर्षमा तथ्यांक संकलनको प्रयास गर्ने खड्काले जानकारी दिइन् ।