उल्टो यात्रा घातक हुन्छ । लोक रिझाउने नाममा गरिने कतिपय निर्णयहरुसमेत आलोचित हुन्छन् भने व्यक्ति पोस्ने प्रवृत्तिको त कुरै छाडौं ! गण्डकी सरकार यतिबेला यस्तै एउटा निर्णयको कारण आलोचित बनेको छ । गण्डकी सरकारले पूर्वपदाधिकारीहरुलाई जीवनपर्यन्त सेवा दिने कानून बनाउने निर्णय गरेको छ । जेठ १२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वपदाधिकारीलाई सेवा सुविधा दिनको लागि आवश्यक पर्ने कानूनको मस्यौदा बनाउन कार्यदल गठन गरेको छ । यो निर्णयको चौतर्फी आलोचना भएको छ । स्वयं सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरुको कास्की नेतृत्वले पनि यो निर्णय सच्याउन माग गरेको छ ।
गण्डकी सरकारले पूर्वपदाधिकारीलाई यसअघि नै सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन खोजेको थियो । तर ,व्यापक विरोधका कारण सम्भव भएन ।

दोस्रो झमटमा पनि सरकार त्यही पथमा अगाडि बढेको छ । स्रोत र साधन अभावले गाँजिएको सरकारको सुविधा मोहले प्रदेशको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउनेहरुलाई वल पुगेको छ भने सुविधाभोगी प्रवृत्ति सतहमा आएको छ । पूर्वपदाधिकारीहरु भनेका राज्यका विशिष्ठ व्यक्तित्व हुन् । उनीहरुले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनुपर्छ । तर, त्यसको लागि राज्यकोष नै दोहन गरिन खोज्नु कुनै पनि कोणबाट जायज मान्न सकिँदैन । विभिन्न देशमा राज्यप्रमुख भइसकेका व्यक्तिहरु पदावधि सकिएपछि सामान्य जीवन जिउँछन् । विश्वविद्यालय र कलेज पढाउँछन् । उनीहरु राज्यकोषको दोहन गर्दैनन् । तर, नेपालमा ठीक उल्टो छ । जनताको सेवा गर्छु भनेर पदमा पुगेपछि आजीवन राज्यकोषको दोहन गने उनीहरुको मनशाय देखिन्छ । पटक–पटक सरकार फेरिने हाम्रोजस्तो देशमा पूर्वपदाधिकारीलाई सेवा दिने हो भने कोष नै सकिने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन । केन्द्र सरकारले यस्तै सुविधा दिएको छ भन्ने तर्क गरेर प्रदेश सरकारले खर्च बढाउने काम गर्न मिल्दैन । बढ्दो प्रशासनिक खर्च र स्रोत व्यवस्थापनमा देखिएको कमजोरीका कारण प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठिरहेको बेला कम्तिमा यस्ता निर्णयहरु क्षम्य हुँदैनन् ।

अहिलेको प्रदेश संरचना नै हेर्ने हो भने बाँकी रहेका ५८ मध्ये करिब २ तिहाइले सरकारबाट सांसदबाहेकको सुविधा लिइरहेका छन् । राजनीतिक दल,विभिन्न विषयगत समितिमा बसेर राज्यकोषको सुविधा लिँदा प्रशासनिक खर्च बढेको छ । प्रदेश सरकार आफै स्रोतको लागि केन्द्रको भर पर्नुपर्ने बाध्यतामा छ । हरेक वर्ष केन्द्र सरकारसँग बजेट बढाउन माग गर्नेहरुले खर्च बढाउने काम गर्नुहुँदैन । एक पटक जनप्रतिनिधि हुने र जीवनभर लाभ लिने हो भने राजनीति र दलहरुप्रति नै जनविश्वास घट्दै जान्छ । जनताले प्रतिनिधि बनाएर पठाएकाहरु सुविधाभोगी हुन मिल्दै मिल्दैन । यही मन्त्रिपरिषद् र संसदमा सुुविधा नलिने मन्त्री र सांसद भएको बेला थप सुविधाको व्यवस्था गर्ने नैतिकता पनि रहँदैन । अतः यो निर्णयबाट प्रदेश सरकार पछि हट्नैपर्छ । राज्यकोषको दोहन गर्ने मनोवृत्तिमा लगाम लगाउनुपर्छ । जीवनभर सेवा सुविधा लिने हो भने लोकसेवा आयोग लड्नुपर्छ ।