सरकारले आइतबार आगामी आर्थिक बर्षको बजेट तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । बजेटको पहिलो प्राथमिकतामा कृषि क्षेत्र छ । ८० प्रतिशतभन्दा धेरै कृषक रहेको देशको बजेटमा कृषि क्षेत्र प्राथमिकतामा पर्नु नौलो कुरा भएन् । बजेटको सबैभन्दा ठुलो हिस्सा ओगट्ने क्षेत्र नै कृषि हो । आउँदो बर्षलाई ‘कृषि उत्पादनको वर्ष’ मनाउने गरी कार्यक्रमहरु आएका छन् । जुन कार्यक्रमहरु स्वागतयोग्त नै छन् । अर्थमन्त्री जनार्जन शर्माले आफ्नो बजेटको पहिलो प्राथमिकता कृषि क्षेत्रको रुपान्तरण रहेको उल्लेख गरे । बजेटले प्रत्येक स्थानीय तहमा ३०० कृषि स्वयंसेवक, एक–एक जना कृषिमा स्नातक जनशक्ति पनि उत्पादन गर्ने महत्वकांक्षी कार्यक्रम पनि ल्याएको छ ।

बैदेशिक रोजगारीलाई सम्माजनजनक र सुरक्षित बनाउने योजनासमेत बनाएको सरकारले बजेटमा कृषि स्वयंसेवक तयार गर्ने योजना सुनाईरहँदा बैदेशिक रोजागारी र कृषि क्षेत्रका बीचमा बिरोधाभाष देखिएको छ । एकातर्फ ४० लाख बढी युवा जनशक्ति बैदेशिक रोजगारीमा रहँदा गाउँ शहर युवाबिहिन बन्दै गएका छन्भने अर्कोतर्फ बैदेशिक रोजगारीको प्रबद्र्धन र कृषि क्षेत्रको प्रबद्र्धनका लागि एकै पटक आएका कार्यक्रमहरु एक अर्कामा बिरोधाभाषपूर्ण देखिएका छन् । कृषिलाई व्यवसायीक, यान्त्रिकरण र आधुनिक बनाउने बजेटको व्यवस्था स्वागतयोग्य छ । किसानका महत्वपूर्ण उत्पादनहरुको समर्थन मुल्य तोकिने व्यवस्था बजेटले गरेको छ । किसानालाई पेन्सन, नगदे बालीमा प्रोत्साहन गर्ने जस्ता योजनाका लागि सरकारले बिनियोजन गरेको १० अर्ब रुपैयाँ पर्याप्त छैन । देशको अर्थतन्त्रको मुख्य मेरुदण्डको रुपमा रहेको कृषि क्षेत्रमा बिनियोजन भएको बजेटभित्र नै रहेका कार्यक्रमहरुका लागि अपर्याप्त हो । किसानका लागि, प्रबिधि, सीप ज्ञान र लगानीको क्षेत्रमा काम गर्नका लागि सरकारले जे जस्ता कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरेको छ सोही अनुसारको बजेटको व्यवस्था आवश्यक थियो । तर सरकारले सबै कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने अबस्थामा आफैले ल्याएका कार्यक्रमका लागि बजेट अपुग हुनेगरी बजेटको व्यवस्था गरेको छ ।

बजेट बिनियोजन मात्रै ठुलो कुरा होईन् । हरेक बर्ष बजेट बिनियोजनका समयमा आउने कार्यक्रमहरु जती महत्वकांक्षा बोकेर आएका हुन्छन् तीनको कार्यान्वयनको पाटो निकै कमजोर रहेको पाईन्छ । आउँदो बजेटमा पनि कृषि क्षेत्रका लागि सरकारले ल्याएका कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने वातावरण सरकार र कृषक मिलेर बनाउनु आवश्यक छ । कृषि क्षेत्र मजबुद बन्दा देशको अर्थतन्त्र थप मजबुद बन्ने कुरामा कसैको दुईमत नहोला । त्यसैले सरकारले ल्याएको बजेटले कृषि क्षेत्रलाई गरेको सम्बोधनलाई आत्मासाथ गर्दै सरकार जिम्मेबार बनेर कार्यान्वयनमा लाग्ने र किसान सहभागि भएर उत्पादन बढाउने काममा लाग्नु नै अहिलेको आवश्यकता हो ।