सरकारले आइतवार आगामी आर्थिक बर्षकोलागि आर्थिक नीति तथा बजेट सार्वजनिक गरेको छ । यो बजेट चालु बर्षको संशोधित बजेट भन्दा २४ प्रतिशत ठूलो आकारको छ । अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले संघिय संसदको संयुक्त बैठकमा १७ खर्ब ९३ अर्व ८३ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरे ।
यो बजेटले कतिपय महत्वकांक्षी सोच राखेको छ । कर्मचारीको तलब बढाएको छ, अनुदान नीति र सामाजिक सुरक्षा भत्ताको उमेर घटाएको छ । झट्टहेर्दा आर्कषक नारा सहितको बजेट भएकोले राम्रो पनि छ । देशको ढुकुटी मजबुत भएको खण्डमा यस्ता बजेट कार्यान्वयन गर्न मज्जा पनि आउला । तलब बढेकोले कर्मचारी मख्ख छन्, कतिपयले खुसीयाली मनाइसकेका छन् । तर देशको यतिठूलो बजेटमा सामान्य खर्च ४२ प्रतिशत छ यो नभइ नहुने बजेट हो । तर बिकास निर्माणकालागि गरिने खर्च २१ प्रतिशत मात्रै छ । कतिपयले यो बजेटले कसरी समृद्धि संभव छ भनेर प्रश्न समेत उठाएका छन् ।
सामान्यतया बजेटको लक्ष ६० प्रतिशत पूजित गर्च र २५ देखि ३० प्रतिशत साधारण खर्च गर्नुपर्ने भन्ने हुन्छ । तर यो क्रम उल्लो भैसकेको छ । साधारण खर्च थेग्न नसक्ने देशले बिकास कसरी गर्ने ? आम जनताले बुझाएको करले कर्मचारीलाई तलब खुवाउनेमै सक्ने हो भने जनता कंगाल बन्दै जानेछन् । त्यसले नभएर अहिले देशमा एक हजारबढी सांसद छन् । १ सय बढी मन्त्री छन् । ७ सय ५३ पालिकामा ५० हजार बढी जनप्रतिनिधिले समेत नियमित तलब खाने भएपछि देशको सिंगो ढुकुटी तलबभत्तामा जाने निश्चित छ । हरेक वडा तहसम्म पुगेका गाडि र मोटरसाइकलले खर्चने तेलखर्च, मर्मत खर्च देखि भ्रमण खर्च समेत राज्यले व्यहोर्नुपर्छ । यो चानेचुने कुरै होइन । देखाउने २१ प््रतिशत भएपनि समयमा कार्यक्रम नआउने समस्याले बजेट फिर्ता भएर पुन प्रशासनिक खर्चमै सक्ने प्रवृत्ति बढी छ ।
बजेटमा कर्मचारी, नेता र जनप्रतिनििधको तलब बढेको तथ्यांक देखाएर देशभर दैनिक उपभोग्य बस्तुमा मूल्य वृद्धि हुरु हुन्छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य त थेगी नसक्नु छ । खाने तेल देखि दाल चामल छोइसक्नु छैन । अचाक्ली बढेको मूल्य र प्रशासनिक खर्चमा न किसानको कुनै आम्दानी हुने कार्यक्रम जोडिन्छ , न सर्वसाधारण जनताको कर घट्छ । बरु नगरपालिका वा गाउँपालिका बनेकै कारण दुइ छाक खान नसक्ने नागरिकले बढी भन्दा बढी कर तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । राज्यले करको दायरा बढाउन सकेको छैन । न त आयात प्रतिस्थापन गर्न सकेको छ । स्थानीय उत्पादन बढाउने र रोजगार सिर्जना गर्ने उद्योग र व्यवसाय संचालन गर्न नसक्दा जनता भोकभोकै पर्ने संभावना छ । श्रीलंकामा कागज नभएर परीक्षा नभएको भन्ने जसतै नेपालमापनि त्यो दिन नआउला भन्न सकिने अबस्था छैन ।
हरेक बर्ष जसो कृषिमा प्राथमिकता, सहुलियत पूर्ण कर्जाको सुनिश्चितता, बिलासी सामाग्री आयातमा कडाइ, निर्यातमा अनुदान भन्ने चलन छ । यो बर्षपनि बजेटमा यस्तै वाक्य समावेश छन् । तर व्यवहारमा लागू भएको छैन । अर्थात स्वदेशी उद्योगमा प्राथमिकता दिने देखि नेपाली माटो सुहाउने उद्योगमा जोड दिनुपर्नेमा दिइएको छैन । हरेक बर्ष अर्बौ रुपैयाँको चामल, दाल, गेडागुडी र खानेतेल भित्राउने प्रवृत्ति आधा घटाउने गरी कार्यक्रम राखिएको छैन । अर्थात नागरिकको हितमा कामर्यक्रम जोडिएका छैनन् । साँचिकै राज्य बफादार बन्ने हो भने जनजीविकालाई प्राथमिकता पाउने बजेट ल्याउनुपर्छ ।
