संघीयपछि प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट आउँदै छ । संघ सरकारले कुन प्रदेश र पालिकालाई विभिन्न शीर्षकमा दिने बजेट स्पष्ट पारिसकेको छ । त्यही बजेटमा टेकेर प्रदेश र पालिकाहरु बजेट बनाउँदै छन् । स्थानीय तहमा भर्खरै नयाँ जनप्रतिनिधिहरु आएका छन् । उनीहरुले कार्यभार सम्हाल्दा विभिन्न खुद्रे कार्यक्रममा रकम विनियोजन गरेका छन् । घोषणापत्रमा उल्लेखित विषयहरु आउँदो बजेटमा राख्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । नयाँ जनप्रतिनिधिहरुलाई आफ्नो पालिकाको सामथ्र्य के हो भन्ने भेउ पाउन समय लाग्छ । देखाएका सपना र बजेटबीच समन्वय मिलाउन समस्या छ भन्ने समयक्रममा उनीहरुले बुझ्लान् तर बजेट परिणाममुखी काममा खर्चनुपर्छ भन्ने सामान्य हेक्का भने उनीहरुले राख्नैपर्ने देखिएको छ ।
वितेका वर्षहरुमा पालिकाहरुले आफ्नो उपादेयता प्रमाणित त गरे तर सामथ्र्य बढाउनेतर्फ ध्यान दिन सकेनन् । कसरी पालिकाको आर्थिक स्रोत बढाउने भन्नेतर्फ उनीहरुको खासै ध्यान गएन । भएको बजेट खर्चने मामिलामा भने उनीहरु उदार देखिए । सामाजिक सुरक्षाको नाममा अनावश्यक ठाउँमा पनि पैसा खर्च गरियो । बाटोघाटोको नाममा नापजाँच बिना नै डोजर कुदाइयो । अघिल्लो वर्ष खनेको बाटो बनाउन हरेक वर्ष पैसा खर्चनुपर्ने अवस्थामा पनि गल्ती महशुस गरिएन । यी र यावत गल्तीहरु दोहो¥याउने छुट अहिलेका जनप्रतिनिधिहरुलाई छैन ।
उनीहरुले पालिकाको सामथ्र्य बढाउने, दीगो विकासको अवधारणा कार्यान्वनयमा ल्याउने तथा बेरोजगारी र बसाइसराइ घटाउने योजनाहरु तर्जुमा गर्नुपरेको छ । फजुल खर्च कम गर्दै नागरिकहरुमा सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउनु परेको छ । सधैं संघको अनुदानमा आश्रित रहेर पालिकाहरु उन्नति पथमा लम्किँदैनन् । पालिकाहरु सवल र सक्षम बन्न आफ्नै स्रोत र साधन बढाउनुपर्छ । सामान्य विकासे परियोजनाको लागि पनि केन्द्रको मुख ताक्नुपर्ने बाध्यता हटाउनुपर्छ । यसो भनिरहँदा प्रशासनिक क्षेत्रमा देखिएको फजुल खर्च, जनप्रतिनिधिहरुको भान्छे मनोवृत्ति र मकै बाँड्ने लालसाको पनि अन्त्य हुनुपर्छ । पालिकाहरुले अब संघले दिएको बजेट बाँड्ने कामबाट आफूलाई केही पर लैजानुपर्छ । सामथ्र्यको विकास गर्ने र कनिका छर्ने मनोवृत्ति त्याग्नुपर्छ ।
