संघीय सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेसँगै आम जनमानसमा बजेटले निर्दिष्ट गरेका केही बिषयहरुमा चर्चा परिचर्चा सुरु भएको छ । सरकारले बजेटमार्फत ल्याएको अबको एक बर्ष कुनै पनि सरकारी सवारी साधन खरिद नगर्ने घोषणाको सर्वत्र स्वागत भैरहेको छ । किसानका लागि पेन्सन योजना र सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा गरिएका कतिपय घोषणाहरुको सर्वसाधारणको तहमा स्वागत भैरहेको छ । भने, मन्त्रालयगत बजेट बिनियोजनका सवालमा देखिएका कतिपय समस्या हरुको बिषयमा गम्भिर प्रश्न र चोटिला सवालहरु समेत चर्चामा छन् । संघीय सरकारको बजेटले सम्बोधन गर्दा शिक्षा क्षेत्रमा पहिलेको भन्दा घटेको बजेट र यातायात पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि सरकारले गरेको बिनियोजनमा सर्वसाधारणको तहमा सबैभन्दा धेरै प्रश्नहरु बाहिर आएका छन् । आगामी आर्थिक बर्षमा ८ सय किलोमिटर सडक बिस्तार गर्नका लागि बजेटले ३० अर्ब बढी बिनियोजन गरेको छ । यो यातायातका क्षेत्रमा काम गर्ने मन्त्रालय, विभाग, डिभिजनहुँदै सव–डिभिजनमा समेत खर्च हुने चालु खर्च बाहेकको रकम हो । सडक बिस्तारका लागि मात्रै बिनियोजन भएको यो निकै ठुलो बजेट हो ।
यो बजेटको सदुपयोग हुने होभने सरकारले भनेको जस्तै ८ सय किलोमिटर सडक बन्ने छभने त्यसको दिर्घकालिन प्रयोगले आर्थिक क्षेत्र चलायमान बनाउने कुरामा शंका छैन् । तर नेपालमा सडक बनाने नाममा हुने अनियमितता, यो सँग जोडिएका खरिद बिक्री र त्यहाँबाट आर्जन हुने कमिसनकै लागि बजेटको ठुलो हिस्सा यो क्षेत्रमा बिनियोजन भएको भन्ने जनमानसमा बुझाई छ । शिक्षा क्षेत्रको लागि चालु खर्चसहित ७० अर्ब बजेट बिनियोजन हुँदा सडक बिस्तारका लागि मात्रै यतिका धेरै बजेट किन भन्ने प्रश्नहरु उब्जिन थालेका छन् । यो स्वभाविक पनि हो । समाज विकासको पहिलो सूचक मानिने शिक्षा क्षेत्रका लागि बिनियोजन भएको बजेटको बिषयमा सर्वसाधारणको चासो बढी हुनुले हाम्रो समाज विकासोन्मुख देशको दौडमा छ भन्ने बुझिन्छ । यसको अर्थ यो होईन की सडकका लागि बजेटनै दिनु हुँदैनथ्यो । सडक पनि बिकासको मुख्य पाटो हो तर त्यसभित्र रहेका बेथितीको निरारकण अहिलेको आवश्यकता हो ।
संघीय सरकारको बजेट आएसँगै प्रदेश सरकारहरु र स्थानीय सरकारहरुले आफ्ना नीति कार्यक्रम र बजेटको. तयारी गरिरहेका छन् । संघीय सरकारले ल्याएको बजेटले जनताको नजिकको सरकारलाई केही न केही पाठ त सिकाएकै छ आफ्नै अनुभवहरुबाट पनि प्रदेश र स्थानीय तह सुध्रिन आवश्यक छ । विगतलाई हेर्ने हो भने प्रदेश र स्थानीय तहले पनि आफ्नो बजेटको ठुलो हिस्सा सडकमै खन्याउने गरेका प्रसस्तै उदाहरणहरु छन् । अब सच्चिने बेला आएको छ । संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तीनै तहका सरकारले बजेटको बिनियोजन गर्दा सडकको आवश्यकता हेरेर, अन्य बिकासका पूर्वाधारको आवश्यकता हेरेर तुलनात्मक सारभुत बिषयमा बजेट बिनियोजन गर्नु आवश्यक छ । अबको हाम्रो प्राथमिकता के हो ? समाज रुपमान्तरणका लागि आवश्यक पूर्वाधार के हो ? हामी किन पछि छौं र के गर्दा अहिलेको अबस्थाबाट माथी उठ्न सक्छौं ? यी विविध बिषयमा खोजी गरेर नीति कार्यक्रम र बजेट बिनियोजन भएमा मात्रै संघीय सरकारले बिराएको बाटो नजिकको सरकारले सोझाउने छन् । अन्यथा प्रदेश र स्थानीय सरकार समेत आलोचनाको शिकार बन्नुको बिकल्प छैन् ।
