सरकारले शनि र आइतबार बिदा दिने निर्णय कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ । सरकारले जेठ १ गते देखि दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने र बाँकी दिन ९ः३० बजे बिहानदेखि साँझ ५ बजेसम्मको कार्यालय समय तोकेको थियो । विदेशी मुद्राको संचिति घटेसँगै पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउने उद्देश्यले यो निर्णय गरिएको सरकारको जिकिर थियो । तर, यो निर्णय व्यवहारिक भने थिएन । दुई दिन शैक्षिक संस्था बन्दको निर्णय मान्य नहुने र अव्यवहारिक रहेको निचोडमा निजी शैक्षिक संस्थाहरु पुगे । होटल संघलगायतले यो निर्णयको स्वागत गरे पनि समाजको ठूलो तप्का विरुद्धमा उभियो । अहिले आएर हिमालीदेखि पहाडी तराइसम्मका स्थानीय तहहरु संघीय सरकारको निर्णयविरुद्ध उभिएका छन् । पालिकाको पहिलो निर्णय नै दुई दिन बिदा नगर्ने भन्ने खालका आएका छन् । संघीय सरकारले गरेको निर्णय स्थानीय तहले कार्यान्वयनमा नल्याउँदा उपादेयता सकिएको छ ।

सोधानान्तर घाटा कम गर्नुपर्छ । यसका लागि अन्य उपायहरु अवलम्बन गरिनुपर्छ । तर नागरिकलाई मर्का पर्ने गरी अत्यावश्यक काममा बन्देज लगाउन मिल्दैन । यसअघि नै असफल भइसकेको दुई दिने बिदा कार्यान्वयनमा ल्याउँदा विचार पु¥याउनुपथ्र्यो । सरकार चुकेको छ । सांसदहरुले समेत यो निर्णयको विरोध गरेका छन् । दुई दिने बिदाले जनतालाई दुःख दिइएको भन्दै असन्तोष बढेको छ । हिमाली जिल्लाको हकमा त २ दिने बिदा सेवा प्रवाहको अवरोध बनेर उभिएको छ । हिउँदका ६ महिना काम गर्न नसकिने हिमाली जिल्लामा बाँकी महिनामा २ दिन बिदा दिँदा जनताले सास्ती पाउँछन् । यही बुझेर हिमाली जिल्लाले संघीय सरकारको निर्णयको अवज्ञा गरेका हुन् । उनीहरुको अवज्ञा ठीक छ । अब सरकारले पनि २ दिने बिदा अव्यवहारिक भएको महशुस गर्नुपर्छ । तत्काल फिर्ता लिएर सोधानान्तर घाटा कम गर्ने अन्य उपायको खोजी गरिनुपर्छ ।