नेपाल सरकारले इन्धनको खपत घटाउने भन्दै आइतवार बिदा दिने निर्णय गरेको एक महिना पनि टिक्न सकेन । सोमबारै सरकारले बिदा फिर्ता लियो । यसरी फिर्ता लिने कामले हाम्रो सरकारले कति अध्ययन गरेर निर्णय लिने रहेछ भन्ने प्रष्ट भएको छ । अर्थात दिर्घकालिन सोच नराखी निर्णय गर्ने चलनले सरकारी निर्णय त हलुका भयो नै, आम नागरिकले पनि सरकारका निर्णय विश्वास गर्न नसक्ने अवस्था भएको छ ।
इन्धन खपत कसरी घट्छ त ? त्यसको वास्तविक अध्ययन भएन । सरकारको निर्णय अघि नै चासो राख्नुपर्ने बिषय नराख्दा छिटै फिर्ता हुनुपरेको हो । यति छिटो फिर्ता सरकार हलुका साबित भयो । आइतवार सरकारी बिदा भएर मात्र इन्धन खपत होला त ? सरकारी गाडि नचल्ला, तर दुइ दिन सम्म बिदा भएपछि घुम्न जानेहरु छरपष्ट देखिए ।
त्यति मात्र हैन सरकारी गाडिपनि बिदा भनेर बसाल्ने अबस्था आएन । बरु आइतवार पनि घुम्न निस्केका धेरै उदाहरण थिए । अन्य दिन बिहान साँढे नौ बजे कार्यालय खोल्दापनि सेवा ग्राही नपुगेको देखियो । कर्मचारी समयमा पुगेरपनि सेवाग्राही नगएपछि कार्यालय खुल्नुको अर्थ थिएन । भीडभाड लाग्ने मालपोत, प्रशासन र यातायात जस्ता कार्यालयमा पनि बिहानको अबस्था सुनसान देखिन्थो । यो निर्णय सही थिएन भनेर यस अघिनै धेरैले चासो राखेका थिए । संचार माध्यमले गरेका अध्ययनले पनि यो बिदाको औचित्य नभएको देखिएको थियो ।
आइतवार बिदा दिने निर्णय एउटा उदाहरण मात्रै हो, यो सरकार मात्र होइन, पूर्ववर्ती सरकारले पनि धेरै निर्णयहरु फिर्ता लिन पर्ने अबस्था आएको छ । त्यो भनेको राजनीतिक दल, शिर्ष नेता वा सरकारका प्रधानमन्त्री देखि मन्त्री समेतले कहिले पनि उचित गृहकार्य नगरेको भन्ने प्रष्ट देखिन्छ । आसेपासेलाईनै सल्लाहकार बनाएर दुरगामी निर्णयमा पुग्नुनै सरकारको गम्भिर भुल हो ।
पहिलाका नेताहरुले कतिपय निर्णयका लागि एजेण्डाहरु बाहिर छाड्ने काम गर्थे । समाज वा आम नागरिकबाट के कस्तो प्रतिक्रिया आउँछ भन्ने बुझेर सही अवस्था भएमा मात्रै निर्णयमा पुग्ने गरेको देखिन्छ । त्यसरी गरेका निर्णयहरु दिगो पनि भएका छन् । पछिल्लो दुइ तीन बर्षको अबधिमा भएका निर्णयहरु हेर्ने होभने सरकारका धेरै जसो दिर्घकालिन असर पर्ने निर्णयहरु फिर्ता भएका छन् । त्यो भनेको कच्चा निर्णय हो भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।
अबका दिनमा सरकारले गर्ने निर्णयलाई अली बढी अध्ययन गर्ने र बिज्ञहरुको सल्लाहबाट निर्णयमा पुग्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ । आसेपासे कार्यकर्ता नै सल्लाहकार मान्ने, कार्यकर्तालाई जागिर दिनकालागि दलहरुले अनावस्यक भर्तीकेन्द्र बनाउँदा यस्तो परिस्थिति आएकोहो । तसर्थ अबपनि यस्ता निर्याय गर्नुपर्दा सरकारले प¥र्याप्त गृहकार्य गर्नुपर्छ भन्ने गतिलो सन्देश दिएको छ । बर्षाै अनुभव भएको बताउने नेताहरुले राजनीति कसरी गरे भन्ने यस्ता हचुवा निर्णयले प्रष्ट हुन्छ । त्यसैले पुरानो पुस्ता बिरुद्ध नयाँ पुस्ताले परिवर्तन पनि खोजेको छ । त्यतिमात्र हैन यस्ता निर्णयमा सरकार मात्र हैन, कर्मचारी तन्त्रको माथिल्लो तहलेपनि ध्यान दिने की ? नत्र यसरी गरिने हरेक निर्णय पटक पटक फिर्ता लिने हो भने सरकारको औचित्यनै समाप्त हुनेछ । यो बिषयमा अली गम्भिर बन्ने की ?
