स्वास्थ्य,कृषि र सामाजिक सुरक्षालाई विशेष जोड दिँदै गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वाषर्् २०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । क्रमागत योजना सम्पन्न गर्ने तथा केही नयाँ पूर्वाधार निर्माणका विषयहरु पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छन् । महिलाको स्तन र पाठेघरको क्यान्सरको निःशुल्क उपचार, रगतका लाग्दै आएको शुल्क मिनाहा तथा कोभिड महामारीमा अभिभावक गुमाएका बालबालिकाहरुलाई मासिक नगद सहयोग गर्दै आएको प्रदेश सरकारले ती कामलाई निरन्तरता दिने घोषणा गरेको छ भने अन्य केही लोकप्रिय सामाजिक सुुरक्षाका कार्यक्रम पनि थप गरेको छ ।
गण्डकीमा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकार छ । गण्डकी सरकारको तर्फबाट प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रम यो संसद अवधिको अन्तिम हो । चालु आर्थिक वर्ष चुनावी वर्ष हो । नीति तथा कार्यक्रममा उत्पादकत्व वृद्धि हैन कि लोक रिझाउने उदेश्यले केही बुँदाहरु समेटिएको देखिएको छ तर ती घोषणाहरु गलत छैनन् । यसअघि नै कार्यान्वनयमा ल्याएका तर राम्रो नतिजा नदिएका कार्यक्रमलाई यथावत राख्नुलाई राम्रो मान्न सकिँदैन । यद्यपि, सरकार भनेको निरन्तरताको पर्याय हो र अघिल्लो सरकारले ल्याएका कार्यक्रमहरुको अपनत्व लिनुलाई अन्यथा मान्न सकिँदैन ।
नीति तथा कार्यक्रम आफैमा नराम्रो हुँदैन । नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा सामथ्र्यको ख्याल गरिनुपर्छ । गण्डकीले संघ सरकारबाट सबैभन्दा कम रकम प्राप्त गर्छ । गण्डकी स्वयंले पनि राजश्व वृद्धिको लागि उल्लेखनीय काम गर्न सकेको छैन । सवारी लाइसेन्स वितरण प्रभावकारी बनाएर राजश्व बढाउन त खोजिएको छ तर त्यसका साथै खर्च पनि बढिरहेको छ । पूर्व पदाधिकारीलाई सेवा सुविधा दिने, लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याएर बजेट बाँड्ने काम भइरहेको छ । उत्पादकत्व बढाउने, आयात प्रतिस्थापन गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान छैन । प्रशासनिक खर्च बढेर गएको छ । अहिले ल्याइएका नीति तथा कार्यक्रमले बजेटको आकार बढाउँछ । क्रमागत योजना सक्न त्यति नै रकम चाहिन्छ । यस्तो अवस्थामा राज्यकोष नबढाइ अगाडि सारिएका कार्यक्रम कार्यान्वनय हुन्छन् नै भन्नेमा भने शंका गर्न सकिन्छ । तर, समग्रमा जनतालाई सेवा र सुविधा दिन्छु भन्ने घोषणामा भने प्रदेश सरकारको देखिने र सुनिने चाहना प्रतिबिम्बित भएको छ ।
