गण्डकी सरकारले निर्वाचन पूर्वाधार विकास कार्यक्रममार्फत् सांसदहरुलाई ७२ करोड विनियोजन गर्दै आएको छ । सांसदहरु नीति निर्माता हुन् । उनीहरुलाई पैसा दिनु हुँदैन भन्ने आवाज पटक–पटक उठ्दै आएको छ । गण्डकीका निवर्तमान मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ स्वयं सांसदलाई पैसा नदिने पक्षमा थिए तर दवावका सामु उनको केही लागेन ।
सांसद विकास कोष भनेर चिनिने यो कोषमार्फत् पैसा दिन बाध्य भए । सांसदहरुले आफूखुसी खर्च गर्न पाउने यो रकमको खासै सदुपयोग हुन सकेको छैन । कार्यविधि बनाइएको छ तर कार्यविधिले तोकेको बाध्यकारी व्यवस्थालाई पनि कुल्चने काम गरिएको छ । आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न सो रकम प्रयोग हुँदै आएको छ । अहिले आएर गण्डकी सरकारले सांसदहरुलाई थप रकम दिने तयारी गरेको छ । गठबन्धनमा रहेका सांसदहरुलाई ५ करोड र प्रतिपक्षका सांसदहरुलाई एकमुष्ठ ३० करोड छुट्टयाउने तयारी भएको सार्वजनिक भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमार्फत् दिइने यो रकम कसरी कहाँ खर्च गर्ने प्रष्ट छैन तर यो रकम आउँदो चुनाव लक्षित रहेको बुझ्न गाह्रो छैन ।
यो वर्ष संघ र प्रदेशको चुनाव हुँदैछ । सांसदहरुलाई आफूुखुसी रकम बाँड्ने प्राधिकार दिनु भनेको निर्वाचन प्रभावित पार्नु नै हो । दीर्घकालीन महत्वका ठोस योजनामा खर्चनुुपर्ने रकम मकै बाँडेजसरी बाँड्नुलाई कुनै पनि कोणबाट सही मान्न सकिँदैन । २ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ सांसदहरुमार्फत् खर्च गर्दा एकातिर राज्यकोषमा बढी भार पर्छ भने अन्य विकासे योजनाहरुको रकम काटिन्छ । चुनाव लक्षित यस्तो गतिविधिले प्रदेशको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउनेहरुलाई मद्दत गर्छ ।
पूर्व पदाधिकारीलाई सेवा दिने, सांसदहरुलाई रकम छुट्टयाउने प्रवृत्तिमा लगाम लगाउनुपर्छ । सांसदहरुले विकासे ठेकेदार हैनन् । उनीहरुको काम कानून बनाउने र कार्यान्व्यन गर्ने हो । बजेट नहुँदा आफूहरु अपहेलित भएको भन्ने सांसदहरुको जुन गुनासो छ,त्यो एकातिरबाट सही नै होला तर उनीहरुले आफ्नो भूमिका के हो भन्ने बुझ्नुपर्छ । सांसदहरुलाई मनलाग्दी खर्च गर्ने गरी थप बजेट छुट्याइनु हुँदैन ।
