नेपालका धेरै गाउँहरु खाली हुँदै गएका छन् । गाउँमा जो छन्,वृद्धवृद्धा र असक्त छन् । जनशक्तिको अभाव छ र खेतबारी बाँझो छ । यो अहिलेको नेपालको ग्रामीण परिदृष्य हो । पछिल्लो समयमा गाउँमा केही पूर्वाधार निर्माण भएका छन् । विद्यालय भवनहरु बनेका छन् तर पढ्ने विद्यार्थी छैनन् । स्वास्थ्यचौकीहरु बने पनि ती भरोसायोग्य हुन सकेका छैनन् र उपचारको लागि सहर नै धाउनुपर्ने बाध्यता छ । अर्कोतर्फ, गाउँमा अवसरहरु नै कम छन् । सक्ने र हुनेखानेहरुले गाउँ छाडिसकेका छन् । सशस्त्र द्वन्द्वकालीन समयदेखि नै हुनेखानेले गाउँ छाड्ने प्रवृत्तिमा बढोत्तरी भएको छ । यसको उदाहरण खोज्न टाढा जानै पर्दैन । बागलुङ नगरपालिका ३,रात्माटालाई हेरे पुग्छ । बागलुङ बजारबाट १० मिनेटमै पुगिने रात्माटाको सिंगो गाउँ खाली हुने सम्भावना बढेर गएको छ । समृद्ध बनेपछि गाउँ छाड्ने प्रवृत्ति रोकिएको छैन । त्यसको चाप सहरी क्षेत्रमा परेको छ । पोखरा, बागलुङ,बेनीलगायतका सहरहरुमा जनसंख्या बढ्ने क्रम जारी छ । यसले एकातिर सहरी पालिकाहरुको दायित्व बढाएको छ भने सन्तुलित विकासमा पनि असर पु¥याएको छ ।
मानव विकास प्रतिवेदन २०७४ का अनुसार मनाङ र मुस्ताङका जनताको वार्षिक आय सबैभन्दा बढी छ भने तेस्रोमा कास्की आउँछ । प्रतिव्यक्ति आय बढी भए पनि मनाङ र मुस्ताङजस्ता हिमाली जिल्लाहरुबाट बसाइसराइ हुने क्रम रोकिएको छैन । अवसरको खोजीमा पोखरासहितका सहरहरुमा जानेको संख्या वर्षेनी बढेको छ । पोखरा, बागलुङजस्ता नयाँ पुराना सहर हुन् कि हाल सम्भावना देखिएका क्षेत्रहरु, त्यहाँ बस्ती विकास बढेको देखिन्छ । शिक्षा,स्वास्थ्य,रोजगारीजस्ता आधारभूत आवश्यकता सहरले पूरा गर्ने भएकाले बसाइसराइ नरोकिएको हो । गण्डकी प्रदेशमा पोखरा महानगरपालिकासहित २६ नगरपालिका र ५८ गाउँपालिका रहेका छन् । तर, घोषणा एकातिर छ, ती नगरहरु वास्तविक रुपले नगर बन्न सकेका छैनन् र बसाइसराइ रोक्न असमर्थ छन् । यो समस्या त्यत्तिकै थामिनेवाला छैन । जबसम्म गाउँमा अवसरको सिर्जना हुँदैन, शिक्षा,स्वास्थ्य र रोजगारीजस्ता आधारभूत सेवाहरु सहजै उपलब्ध हुँदैनन्,तबसम्म यो समस्या यथावत् रहन्छ । सरकारले सन्तुलित विकासको खाका कोरेको धेरै भएको छ तर कार्यान्वयनमा चुकेको छ । सन्तुलित र समानुपातिक विकासको अवधारणालाई मूर्तरुप नदिएसम्म यो उपक्रम रोकिँदैन । सरकारले बसाइसराइको यो प्रवृत्ति रोक्न आवश्यक परे नयाँ योजना तर्जुमा समेत गर्नैपर्छ ।
