सरकारले अघिल्लो वर्ष नीति तथा कार्यक्रममै देशभित्रै मल काराखाना खोल्ने घोषणा ग¥यो । मल उद्योग कागजमै सीमित भयो बरु किसानहरुले मल नपाउने समस्या भने ज्यूँकात्यूँ रह्यो । धान रोप्न सुरु भएको छ । धान रोपेको १५/२० दिनपछि युरिया मल चाहिन्छ । तर,बजारमा मल पाइँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य तलमाथि भएकालेले समयमै मल ल्याउन नसकिएको कृषिमन्त्रीको जिकिर छ । तर, उनको कुरामा दम छैन । आत्मनिर्भर कृषि प्रणालीको कुरा गर्ने तर समयमै मल उपलब्ध गराउन नसक्नु लज्जा र खेदजनक विषय हो ।
रोपाइँको बेला करिब ४ लाख बोरा युरिया मलको माग हुन्छ । कृषि सामग्री संस्थानसँग भने अहिले मल नै छैन । मल नपाएपछि किसानहरु हैरान भएका छन् । उत्पादन घट्ने अवस्था आएको छ । त्यसो त गहुँ छर्ने बेलामा पनि डिपिएल मलको अभाव नै थियो । किसानहरुले मल अभाव भएको आवाज उठाए पनि सरकारले निरीहता प्रदर्शन ग¥यो । रासायनिक मल भारतबाट आयात हुन्छ । मलको लागि सरकारले समयमै पहल गर्न नसक्दाको परिणति उत्पादनमा परेको छ । एकपटक रासायनिक मल प्रयोग गरेको ठाउँमा पुनः मल नहाले उत्पादन स्वतः घट्छ । अघिल्लो वर्ष मल अभाव हुँदा सरकारले जिटुजी प्रक्रियामार्फत् मल ल्याउने घोषणा ग¥यो । जानकारहरुका अनुसार मोटो कमिसन खान पल्लेकाहरुले समयमा मल नल्याउने प्रपञ्च रच्छन् । जिटुजीमार्फत् कमिसन चप्काउँछन् । यस्ता प्रवृत्तिहरु रोकिनुपर्छ । समयमै मल र बीउ उपलब्ध गराउन नसक्नु सरकारको नालायकी हो । मल र बीउ अभाव एक वर्षको समस्या हैन भन्ने सबैलाई थाहा छ । पटक–पटक त्यही नियति भोग्न बाध्य पारिनु दुर्भाग्यपूर्ण विषय हो ।
कृषिमन्त्री महिन्द्रराय यादवले मल समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने बताएका छन् । बोलीमा उनी सही छन् तर त्यो बोली व्यवहारमा रुपान्तरित हुनुप¥यो । पहिले तत्कालको समस्या संवोधन गरिनुप¥यो । लगाएको धानले मल पाउनुप¥यो । त्यसपछि मल कारानाको पहल हुनुपर्छ । वर्खाको बेला मल कारखानाको कुरा गर्ने पछि बिर्सने काम हुनुहँुदैन ।
