अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीपछि पुनःस्टेट पार्टनरसीप प्रोगाम (एमपीपी) को बहस सुरु भएको छ । अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनाबीच हुने भनिएको यो सम्झौताको खेस्रा सार्वजनिक भएको छ । त्यो खेस्रामा रहेका केही बुँदाहरुले नेपालमा अमेरिकी सेना निर्वाध बस्न सक्ने भन्दै विरोध भएको छ । सिंगो राष्ट्र नै करिब यो सम्झौताको विपक्षमा उभिएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कुनै पनि राष्ट्रघाति सन्धी नगर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । गठबन्धनका नेताहरुसँग देउवाले त्यस्तो सन्धी नगर्ने बताइरहँदा कानून,न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द्रप्रसाद शर्माले अमेरिकाको तर्फबाट त्यस्तो प्रस्ताव नै नआएको जिकिर गरेका छन् । संसदमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले अमेरिकी सेना नेपालमा आउनै नसक्ने दाबी पनि गरेका छन् । विपक्षको त कुरा छाडौँ, सत्तापक्षकै सांसदहरुले एमपीपीबारे प्रधानमन्त्रीको जवाफ खोजेका छन् । यसले सरकार अप्ठेरोमा परेको छ ।

नेपाल भूराजनीतिक हिसाबले संवेदनशील राष्ट्र हो । दुई महाशक्ति चीन र अमेरिकाबीचको शक्ति संघर्ष जतिबेला पनि यहाँ प्रकट हुनसक्छ । नेपालले अलिकतिमात्रै कुटनीतिक सन्तुलन गुमायो भने नेपाली भूमि दुई छिमेकीहरु भारत वा चीनको विरुद्ध प्रयोग हुनसक्ने खतरा सधैँ रहँदै आएको छ । चीनसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको अमेरिकी सेना नेपाल छिर्नु भनेको मित्रराष्ट्र चीनलाई. उत्तेजित पार्नु हो भने भारतलाई सशंकित तुल्याउनु हो । दुई ठूला राष्ट्रबीचको नेपालले आफूलाई कुनै एक वा सात समुन्द्र पारीको राष्ट्रसँग चोचोमोचो मिलाउनुु वा उनीहरुको स्वार्थको गोटी बन्ने अवस्था सिर्जना हुन दिनुहुँदैन । यसले समग्र दक्षिण एसियामा अशान्ति र मच्चाउँछ नै नेपाल स्वयं पनि समस्यामा पर्छ । दुई ठूला हात्तीहरुले प्रेमालाप वा युद्ध जे गरे पनि मासिने भनेको दुबो नै हो भन्ने भनाइ यहाँ सम्झनु आवश्यक हुन्छ । असंलग्न परराष्ट्र नीति अंगिकार गरेको नेपालले त्यही अनुरुपको व्यवहार प्रदर्शन गर्नुपर्छ ।

बाहिर सार्वजनिक भएजस्तै सम्झौता हुँदा नेपाल असंलग्न त रहँदैन नै,अस्तित्व पनि संकटमा पर्छ । सधैँ पराधीन रहेको नेपालको अस्तित्व नामेट हुने सम्भावना बढ्छ । पछिल्लो समयमा नेपालप्रति छिमेकी र शक्तिराष्ट्रहरुको चासो ह्वात्तै बढेको छ । चीन नेपालमा बढ्दो भारतीय र अमेरिकी प्रभावसँग रुष्ट छ भने भारत नेपाललाई आफू अनुकूल प्रयोग गर्न चाहन्छ । यस्तोमा यो वा त्यो बहानामा अमेरिकी सेनाको प्रवेश भयो भने त्यसले अनर्थबाहेक केही निम्त्याउँदैन । स्वाधीन मुलुकमा विदेशी सेना छिर्दा के हुन्छ भन्ने दृष्टान्त खोज्न टाढा जानु पर्दैन । इष्ट इण्डिया कम्पनीको नाममा भारत छिरेको बेलायतलाई नै हेरे पुग्छ । अफगानिस्तान होस् वा ताइवान नै किन नहोस्, कुटनीतिक सन्तुलन बिग्रँदा त्यसले बर्बादी निम्त्याउँछ । अत ः एमपीपीजस्तो घातक सम्झौता गरिनु हुँदैन । त्यस्तो प्रस्तावलाई सोझै खारेज गर्नुपर्छ र पछिल्लो समय बिग्रँदै गएको कुटनीतिक सन्तुलन कायम राख्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । राष्ट्रघात क्षम्य हुनै सक्दैन ।