संघ र प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आइसकेको छ । स्थानीय तहरु बजेट बजेट निर्माणको क्रममा छन् । संघ र प्रदेशको बजेटले दीगो विकासलाई लक्ष्य मानेको छ । केही योजना र कार्यक्रमहरु लोकप्रिय हुने लालसाले प्रेरित छ । दीगो विकास लक्ष्इ प्राप्त गर्न नीति तथा कार्यक्र एवं योजना निर्माण गर्दा नै ध्यान दिनुपर्छ । हचुवाको भरमा ल्याइने कार्यक्रमहरुले दीगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्दैन ।
विकास भनेको बाटो हो भन्ने मान्यतासँगै लामो समयपछि आएका जनप्रतिनिधिहरु अहिले धमाधम गाउँगाउँमा बाटो बनाउने अभियानमा छन् । बाटो के बनाउनु काल भित्र्याउने ट्रयाक खोल्दैछन् । डोजर अघि लगाएर गाउँ छिर्ने जनप्रतिनिधिहरुले भौगोलिक अवस्था, सम्भावित वातावरणीय क्षतिलगायतका विषय हेर्ने कुरै भएन ।
आफूलाई मन लागेको ठाउँबाट ट्रयाक खोल्नुलाई सफलतासँग जोड्दैमा उनीहरुलाई फुर्सद छैन । जथाभावी खोलिएका बाटाहरु विनासका कारण बन्छन् भन्ने हेक्का नराख्दा त्यसले देशैभर विपत्ति निम्तिएको छ तर बाटो खोल्ने उपक्रम रोकिएको छैन । वर्खा लागेको छ । जथाभावी खोलिएका बाटोहरुका कारण बस्तीहरु असुरक्षित बनेका छन् । त्राहिमाम हुने अवस्था छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले योजना बनाउँछ । योजनाहरुहरुको वातावरणीय मूल्याङ्कन हुनुपर्छ । वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन ईआईए को विपरित निर्माण गरिए वा ईआईएको प्रतिवेदन स्वीकृत नहुँदैमा कुनै पूर्वाधार निर्माण भए ५० लाखसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । विकासको नाममा जथाभावी काम हुन थालेपछि यो नियम अघि सारिएको हो । वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ मा भएका प्रावधानहरुभन्दा अझ कडा प्रावधानहरु राखी नयाँ ऐन बनाएको हो । यसैगरि भू–उपयोग ऐन–२०६६ ले पनि वातावरणीय पक्षलाई महत्व दिएकै छ ।
तर, विद्यमान कानूनहरु जे–जस्ता भए पनि वातावरणीय मूल्याङ्कन बिनै ठूला निर्माण कार्य हुँदै आएको धरातलीय यथार्थ हो । दीगो विकासको नारा दिने तर विकासले नै विनास निम्त्याउँछ भन्ने चेत नहुने अहिलेको विकासे यात्राले अझ ठूला दुर्घटना निम्त्याउने निश्चित छ । नेपालका नीति निर्माता र विकास अभियन्ताहरुले दूरदृष्टि लगाउँदैनन् । उनीहरु क्षणिक लाभमा रमाउँछन् । प्रकृतिको चक्रलाई चलाउँदा उत्पन्न हुने जोखिमबारे बेखबर रहन्छन् । यसले गर्दा न विकासे परियोजनाहरु टिकाउ हुन्छन् न जनताले सुख पाउँछन् । नेपाल यतिबेला १५ औं पञ्चवर्षीय योजना चलाउँछ । १५ औं योजना लागु भइरहँदा सभासदहरुबाट विकासे मोडल फेर्ने आवाज उठाउनुपर्ने बाध्यता कहाँबाट आयो भन्नेतर्फ अब नीति निर्माताहरुले ध्यान दिनैपर्छ । विकास भनेको दीगो हुनुपर्छ । दीगो विकासको लागि पर्यावरणीय संरचनाहरु बिगार्नु हुँदैन । पर्यावरण बिग्रिएपछि पुरानो अवस्थामा ल्याउन गाह्रो पर्छ । विकास भनेको मान्छेको लागि हो । मान्छेलाई नै हानी पु¥याउने, प्राकृतिक चक्र बिगार्ने विकासे मोडल अविलम्ब परिवर्तन गर्नैपर्छ ।
